बनेपादेखि बर्दिबाससम्मको विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधनलाई सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले विपी राजमार्गमा ठूला सवारी साधन चलाउन दिने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यो राजमार्गमै पर्ने सिन्धुलीका बासिन्दा तथा अधिवक्ता कैलाश दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते विपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका गाडी र १६ टन वजन भएका मालवाहक सवारी गुडाउने इजाजत (रुट परमिट) दिएको थयो । यसअघि गरिएका दुइटा अध्ययनले १६ देखि १८ सिटका सवारी साधन र १० टनभन्दा कममात्र वजन भएका मालबहाक गाडी यो रुटमा चल्न सक्ने भनेका थिए ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाण्डु देखि बर्दिवास सम्मको विपी राजमार्गमा पहिले भन्दा धेरै क्षमताका ठूला गाडी चलाउन इजाजत दिएको हो । मालवाहक सवारीलाई भने राती ९ बजे देखि विहान ५ बजेसम्म चलाउन दिने भएको छ ।
मालवाहक गाडीको तौल १६ टन हुन्छ । सरकारले अघिल्ला प्रतिवेदनका निष्कर्ष लत्याउँदै ठूला मालवाहक गाडीलाई चल्न दिने भन्दै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अधिवक्ता दाहालले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् ।
‘बाटो साँघुरो भएर सडकको सुरक्षा नहुने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण दुर्घटना बढ्न सक्ने ,वातावरणीय असर र प्रदुषणका कारण जनताको जिउधनको असुरक्षा हुने भएकाले यो रिटको टुंगो नलागेसम्म ठूला सवारी साधनलाई विपि राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नदिनु नदिलाउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
