धर्म प्रचार गर्ने एनजीओको दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय २४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले धर्म प्रचार गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -एनजीओ/आईएनजीओ) दर्ता तथा नविकरण नगर्ने भएको छ ।
एनजीओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले नियमनमा कडाई गरिने बताएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले नियमनमा कमजोरी औल्याएको हो ।
बैठकले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजीओ र आईएनजीओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र यो समयमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
तर, भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजीओको समेत दर्ता नविकरण गरिने छैन ।
हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता भएपनि धेरैको दर्ता नविकरण भएको छ ।
साथै एनजीओ र आईएनजीओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाईपूवर्क लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजीओ र आईएनजीओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ल्ाा प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गररिहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा भएको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपमा लगायतका क्षेत्रमा रहेको भवन तथा जग्गामा वर्षौदेेखि बसेका केही व्यवसायी एवम् संघसंस्थाले भाडा बापतको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएको छ ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयले भाडा नतिर्नेहरुलाई हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
