काठमाडौँ, २५ जेठ । सरकार गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ) प्रति कडा ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ । गृहमन्त्रालयमा विहिबार बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्री थममाया थापा सहितको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको नियमनलाई तिव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले एनजीओ र आइएनजीओको विकृति र बेथिती बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।
बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वत खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
हाल ४७ हजार एनजिओ र दुई सय बढी आईएनजिओ दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरेका छैनन् । बैठकले भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने र धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
