नेपालमा एनजियो आइएनजियोलाई निगरानीमा राख्ने तयारी भइरहेको बेला विदेशी दाताको सहयोगमा सांसदको तालिम सम्पन्न भएको छ । संसद् सचिवालयले सञ्चालन गरेको सांसदहरूको सशक्तीकरण तालिमका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेयरबिच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो । १० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । उनले यस सम्झौता बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले विशेष समय लिँदै युएनडिपीको सहयोग सम्झौताबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले आफूहरूको नाममा सचिवालयले युएनडिपीबाट करोडौँ रुपैयाँ लिने सहमति गर्दा पनि जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । गत हप्ता सङ्घीय संसद् सचिवालयले युएनडिपीकै अनुदानमा सांसदहरूलाई दुईदिने तालिम दिएको थियो । यो समाचार मिडियामा आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले संसद् सचिवालयले आफ्नै खर्चमा तालिम आयोजना गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो ।
२३ अप्रिल ०१८ देखि लागू हुने गरी ०२२ डिसेम्बरसम्म झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सचिवालयले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सन् २००८ देखि हालसम्म १० वर्षमा युएनडिपीले नेपालको संसद्लाई सहयोगको नाममा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले जनायो । युएनडिपीसँग भएको सहयोग सम्झौताबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् ।
सांसदका लागि तालिम तथा घुमफिर शीर्षकमा सहयोग लिने सहमति भए पनि आफूहरू अनविज्ञ रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । ०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै युएनडिपीलगायत दातृनिकायले नेपालको संसद्मा आर्थिक सहयोगका नाममा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । उक्त तालिम नेपाल सरकार स्वयंले पनि गर्न सक्ने भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ । कतिपयले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा वैदेशिक चलखेल समेत भनेका छन् ।
-टि.भी अन्नपूर्ण बाट
