नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ सहयोगका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र स्थापना गरिने भएको छ । आइतबार (आज) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाका अनुसार यस्तो संयन्त्र निर्माणका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबीच चाँडै समझदारी हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरी हस्ताक्षरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले लेखापरीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सञ्चारसम्बधी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने तथा नेपाल खानेपानी संस्थानका बोर्ड सदस्यको संख्या १९ बाट घटाएर १० जना कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगन्जको दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बाह्रखरी बाट साभार









