गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको विवरण माग गरेका छन् ।
सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री थापा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सहितको बैठकले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिने निकाय खानी विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, तत्कालीन जिविस र स्थानीय तहले अनुमति दिएअनुसार क्रसरको प्रकृति, मापदण्ड पुगे नपुगेका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लास्थित कार्यालयसँग समन्वय गरी पाँच दिनभित्र सोको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उखुकाे पैसा नतिर्नेलाइ कारवाही
सो बैठकले किसानको उखुको मूल्य नदिने चिनी उद्योगलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा उखुको रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाइ छलफल गरी तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
उद्योगीहरुले तत्काल कृषकको रकम दिन नमानेमा कानुन कमोजिम कारवाही गर्नेबारेमा सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । काठमाडौं टुडे बाट
