प्रदेश ७ ले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने तलब बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गरेर तलब बढाएको हो । यसअघि प्रदेश ७ मन्त्रिपरिषद्ले कानुन नबनेसम्मका लागि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने तलब–भत्ता तोकेको थियो । त्यसकै आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक तयार गरेको थियो । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक परिमार्जन गरेर तलब बढाएको हो । अब प्रदेश सभा सभामुखले मासिक ५५ हजार तलब पाउनेछन् । त्यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५१ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको तलब ४९ हजार पाँच सय, सत्तारुढ र विपक्षी दलका सचेतकको ४९ हजार तथा प्रदेश सभा सदस्यको ४८ हजार तलब निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा सभामुख र विपक्षी दलका नेताको बैठक भत्ता दैनिक आठ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारीको समान सात सय ५० बैठक भत्ता निर्धारण गरिएको छ । सभामुख र उप–सभामुखलाई सरकारले नै आवास उपलब्ध गराउनेछ भने आवास नलिए सभामुखले मासिक २० हजार र उप–सभामुखले १८ हजार आवास सुविधाबापत पाउनेछन् ।
विपक्षी दलका नेताले मासिक १८ हजार, सदस्यले १५ हजार र अन्य पदाधिकारीले मासिक १६ हजार आवासबापत पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै, सरकारी आवासको व्यवस्था नभएमा फर्निचर खर्चबापत सभामुखले वार्षिक एकमुष्ट ४० हजार र उप–सभामुखले ३५ हजार पाउनेछन् । अन्य पदाधिकारीले फर्निचर खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट ३५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सभामुखले प्रतिमहिना १० हजार पाउँनेछन् । त्यस्तै, विपक्षी दलका नेता र उप–सभामुखले सात हजार तथा अन्य पदाधिकारीले पाँच हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभा पदाधिकारीले निजी आवाज मर्मत–सम्भारका लागि पनि पैसा पाउनेछन् । सभामुखले वार्षिक ५० हजार, विपक्षी दलका नेता र उप–सभामुखले समान ४० हजार तथा अन्य पदाधिकारीले ३५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारीले दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार पाँच सय र विदेशमा दुई सय २५ डलर पाउनेछन् । सभामुखले मासिक एक सय २५ लिटर, विपक्षी दलका नेता, उप–सभामुख, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले एक सय लिटरका दरले इन्धन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सभाका सबै पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चबापत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजारबाट बढाएर २५ हजार बनाएको छ । निजी आवास मर्मतसम्भार शीर्षकमा पदाधिकारीअनुसार, १५ देखि २० हजार रुपैयाँ थपिएको छ । यसैगरी, अतिथि सत्कारमा पाँच गुणासम्म सेवा बढाएको छ । आवास सुविधामा आठ हजार बढाइएको छ । प्रदेश सभामा रहेका चारै संसदीय समितिका सभापति र सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकलाई गाडीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका सदस्यबाहेक सबै पदाधिकारीले एक–एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थपिएको छ । सभामुख, उप–सभामुख र विपक्षी दलको नेताले राजपत्रांकित तृतीय तथा अन्य पदाधिकारीले नासु तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । मन्त्रालयले सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी, सभामुख, उप–सभामुख र विपक्षी दलको नेताले एक–एकजना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउनेछन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारीले निजी सचिवालयको बन्दोबस्त र अतिथि सत्कार शीर्षकमा थप रकम पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
