नेपालगञ्ज – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले साउनदेखि कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा तलब खाने गरी पठाउने बताएका छन्।
मन्त्रालयले ६ जिल्लाका जनप्रतिनिधि, न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृतहरुका लागि नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा सेवा प्रवाहको स्थिति र तहगत अन्तर सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री पण्डितले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई घर जाने बाटो खुल्ला रहेको बताए।
उनले कम्तीमा दश हजार कर्मचारीलाई आँखा चिम्लेर स्थानीय निकाय पठाउने बताए। ‘सुत्केरी, क्यान्सरको किमो लिइरहेको, अरु रोगहरुको अप्रेसन गरेको वा गर्न ठिक्क परेकालाई माया गरिन्छ। अरुको कुनै बहाना नसुनेर स्थानीय निकायमा पठाउँछु,’ मन्त्री पण्डितले भने, खटाएको ठाउँमा गएर तलव बुझ्नुपर्छ । नजानेहरु घर जान बाटो खुल्ला छ।’
सिंहदरबार वरिपरि या सुगम ठाउँमा मात्रै बस्नका लागि कर्मचारीहरुले अनेक बहाना या नेताहरुलाई फोर्सफोर्स लगाउने गरेको मन्त्री पण्डितले सुनाए । उनका अनुसार, कोही म नभए मेरो श्रीमतीलाई निन्द्रा लाग्दैनदेखि म नभए मेरो बच्चा सुत्दैन भन्न आउँछन्। ‘अब म कुनै बहाना सुन्दिन। सरकारी तलव सुविधा लिनेहरु सरकारले खटाएको ठाउँमा जानु पर्छ, मन्त्री पण्डितले भने, फोर्सफोर्स लगाउने, विभिन्न बहाना गर्नेहरुलाई झन् अप्ठेरो ठाउँमा पठाउँछु।’
मन्त्री पण्डितले शिक्षा मन्त्रालयमा पाँच सय जना, संसदमा दुई सय पचास जना उपसचिव भएको बताए। यी अनुभवीहरुलाई प्रदेश चलाउन जाऊ भन्दा विशेष सुविधा मागेको उनले बताए। उनले अघिल्लो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा एकजना नासुको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवाका लागि ३२ जना नेता लागेको स्मरण गर्दै स्थानीय विकासमा जाने चाहनेहरु स्थानीय निकायमा जान किन हिच्किचाउँछन् भने। उनले भने, म कसैको कुरा सुन्दिन । जहाँ जुन तहको कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यही पठाउँछु।’
मन्त्री पण्डितले एक हप्ताभित्र मर्यादाक्रमको विवाद मिल्ने, वर्षमा तीन पटक मात्रै विदेश जान पाउने नियम बनाउने, मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगर्ने स्थानीय निकायको खाता रोक्ने, असारभित्रमा प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले पहुँच भएका कर्मचारीहरु सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेको र सोझा, पहुँच नभएकामात्रै गाउँतिर पुगेको स्मरण गराउदै सबैलाई बराबरी गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले छिटो स्थानीय निकायमा कर्मचारीको समायोजन गर्न मन्त्री पण्डितसँग आग्रह गरे । ‘पहिला पहिला कर्मचारीलाई नसियत दिनका लागि ‘निजामतिको जेल’ मानिने कर्णालीमा पठाउने गरिन्थ्यो । अहिले पनि पहुँचबिहनी र अनुभवबिहीनलाई कर्णालीमा पठाउने गरिएको छ, मन्त्रीद्वयले भने ।
उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संवैधानिक संक्रमण सकिएपनि प्रशासनिक संक्रमण अझै नटुंगिएको बताए । उनले उनले नेपालको संघीयता सहयोगात्मक, समन्वयात्मक र सहकार्यमा आधारित रहेकाले तीन तहमा समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुले असार भित्रमा आवश्यक कर्मचारीहरु पठाइदिन आग्रह गरे । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे, बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिकराम अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति, उपाध्यक्ष एकमाया विकले असारसम्ममा आवश्यक जनशक्ति नपाए साउनदेखि आफै भर्ना गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने चेतावनी दिए । उनीहरुले केन्द्र र प्रदेश छोड्न नचाहने कर्मचारीतन्त्रले गर्दा आफूहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको गुनासो गरे । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बीचमा तालमेल मिलिनसकेको बताए । बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधि, न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा कार्यक्रममा गरिएको थियो। देशसन्चार बाट साभार
