बि.एन.सी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले गगन थापाले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १४ करोड रुपैयाँ घुस खाएर भिसी नियुक्ती गरेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्बल नेपालले आइतबार गरेको साक्षात्कारमा उनले यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका हुन् । यति मात्र होइन उनले डा. गोविन्द केसीका मागहरु पूरा गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको तर्क पनि गरेका छन् ।
उनले भने, ‘गोविन्द केसीलाई अनशन बसाउन उचाल्ने विवेकशील साझा पार्टीमात्रै नभएर गगन थापा पनि हुन भन्ने कुरा आज उनले संसदमा मलाई माफीया भनेर बोलेकोले नै पुष्टि हुन्छ, तर हेक्का रहोस गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले १४ करोड घुस खाएर भिसी नियुक्ती गरेको कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’
तत्कालिन मन्त्री थापाले घुस खाएको प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ भनेर पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘घुस भन्ने कुराको प्रमाण हुँदैन, यो त लेनदेनको विषय हो, लिने र दिनेलाईमात्रै थाहा हुन्छ, तर हामीलाई सूचना छ ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापाविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रसाईले भने, ‘होला, गगन थापाले बोल्न जानेका होलान्, उनले मलाई भनिरहेका छन्, नेताहरुलाई भात खुवाएर मेडिकल माफिया उम्किँदैछ, मैले चोरेको सम्पतिबाट मेडिकल कलेज खोलेको होईन, राज्यलाई कर तिरेको छु, ७ सय भन्दा बढिलाई रोजगार दिएको छु, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल हाम्रो प्रतिष्पर्धामा आएको छ, नभए नेपालमा हाम्रोजति सुविधा सम्पन्न अर्को नीजि मेडिकल कलेज छैन । हामीलाई समेत किन माफिया भनिदैछ ?’
प्रसाईले दुई तिहाई सरकारले एउटा गोविन्द केसीको खुट्टामा कि ढोग्नुपर्ने भनेर टिप्पणी गरे । ‘गोविन्द केसी को हो र ? आफूले भनेको हुनुपर्छ भन्ने गोविन्द केसीको नाममा अरुले फाईदा लिँदैछन्, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा किन लगियो ? माईतीघरमा कागजका टोपी लगाएर आन्दालेन गर्नेहरुले हाम्रो पीडा बुझेका छन् त ?’
कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको बारेमा सरकार, अनशनरत डा.गोविन्द के.सी र निजी मेडिकल कलेजका लगानी कर्ताबीचको सहमतिमै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पौडेलले अनशन बसेर समस्या बल्झिने भन्दै यस्तो त्रिपक्षीय सहमति खोज्न आग्रह गरेका हुन् । भने, ‘माथेमा आयोग प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यसअघि गरेका सहमति र निर्माण गरेको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै मागहरु जायज छन् भन्न सकिँदैन, केही मागहरुको बारेमा गहन अध्ययन हुन बाँकी छ, सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउनुहुँदैन ।’
गोविन्द केसीको आन्दोलनले छिमेकी मित्रराष्ट भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत परिवर्तन भएको दृष्टान्तहरु सुनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो नेपालको मात्रै त के कुरा ? वर्तमान सरकार जनपक्षीय भएको भए यसअघि पारित भएको विद्येयक विवादमा ल्याउने नै थिएन ।’
श्रोत: दैनिक नेपाल बाट साभार
