काठमाडौं, २० असार– प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाको पद खोसिसने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधवार राति बसेको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि गरिएका निर्णय खारेज हुनेछन् ।
अन्य राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएपनि प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति के हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ । देउवा सरकारले २०७४ साल ३ माघ गते सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख तोकेर नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो ।
सरकारले प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ र प्रदेश ३ मा अनुराधा कोइरालालाई सरकारले प्रदेश प्रमुख बनाएको छ । यसैगरी प्रदेश ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, प्रदेश ६ मा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख बनेका थिए । उनीहरुमध्ये धेरै कांग्रेस पृष्ठभूमिका थिए ।
मंसिर ११ र मंसिर २१ गतेका लागि २०७४ भदौ १४ गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेज भएको छ ।
संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता नवराज थपलिया मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेर प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति खारेज गर्न सक्ने बताउँछन् ।
सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रहमा उत्रियो : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको निर्णय राजनीतिक रुपमा असहिष्णु भएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले ओली सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक र राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको दावी गरे ।
‘सरकारमा एकपछि अर्को राजनीतिक दल सहभागि हुने प्रक्रिया हो । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्कोले उल्टाउन पाउँदैन’ पूर्ववर्ती देउवा सरकारका मन्त्री समेत रहेका विश्वकर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका हेरक निर्णय निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिमा मात्र गरिएको छ ।’
उनले सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सशक्त रुपमा प्रतिरोधमा उत्रिने बताए । विकले सरकारको निर्णयको विरोधमा सदनमा आवाज सशक्त बनाउने उल्लेख गरे । लोकान्तर बाट साभार
