काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन नराेक्न अादेश दिएकाे छ । सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिटमा सुनुवाई गर्दै निषेधज्ञा फिर्ता गर्न अन्तरिमकालीन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले बिहिबार निषेधित क्षेत्र खारेज माग गर्दै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश इर्श्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिटको सुनुवाई गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीको पक्षमा अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चले त्यस बारेमा छलफल गर्न असार २९ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्चले त्यस बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत मागेको छ । स्थानीय प्रशासनले माइतीघर मण्डला लगायत मुलुकको विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो ।
अभिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा बिना हात हतियार शान्तिपूर्ण तरिकाले भेला हुने र विरोध गर्न पाउने नागरिकको हक अधिकार हनन् भएको उल्लेख गरिएको छ ।
निषेधज्ञाले मुलुक अघोषित रुपमा संकटकाल लगाएर नागरिक अधिकारलाई सिमित तथा संकुचित पारेको अभिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ ।
सडक मुद्धामा पीडितको पक्षमा फैसला सर्वोचले सडक बिस्तार बारेको मुद्धामा सडक पीडितको पक्षमा फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले मुआब्जा दिएर मात्र सडक बिस्तार गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसालाले सडक बिस्तार पीडितहरु उत्साहित भएका छन् , तर त्यसबाट मुआब्जाको कारण सडक निर्माण कार्य भने महंगो पर्ने भएको छ ।
