विनोद देवकोटा, टिभी अन्नपूर्ण काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बुधवार राति बसेको बैठकले पूर्ववर्ती शेर शहादुर देउवा नेतृत्वको सरकाले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत वर्ष निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको अवस्थामा गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मङ्सिर ११ र मङ्सिर २१ गतेका लागि २०७४ भदौ १४ गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको थियो । भदौ १४ पछिका निर्णयहरू बदर गर्ने निर्णय गरेपछि बालहामा रहेका प्रदेश प्रमुखहरूको पद धरापमा परेको हो । सरकार गठन हुनुअघि देउवा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा तत्कालिन एमाले र माओवादी गठबन्धनले निर्णय उल्ट्याउने चेतावनी दिएको थियो ।
निशानामा प्रदेश प्रमुखः कोको छन् धरापमा ? यो निर्णयसँगै ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि खारेज हुने कानूनविद्हरूले बताएका छन् । यो निर्णयसँगै पद धरापमा पर्नेहरूमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरू क्रमशः गोविन्द सुब्बा, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराम कुँवर, उमाकान्त झा, दुर्गाप्रसाद खनाल र मोहनराज मल्ल छन् । यस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदको पद धरापमा परेको छ । यसका अलावा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल, प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति संगीता भण्डारी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरी र प्रशासक नारायण चौधरी, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामा, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, कर्जा संरक्षण विभागका अध्यक्ष विष्णु मिश्र र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीको पद धरापमा परेको छ । यसै गरी गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष नविनकुमार झा, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालिकराम सिंह, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका अध्यक्ष दक्ष पौडेल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, खाने पानी संस्थानका सदस्य भूपेन्द्र प्रसाद, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजनाका सुमन कर्ण र पर्यटन बोर्डका तीन सदस्यको पनि जागिर जाने भएको छ ।राष्ट्रिय युवा परिषद्का जिल्ला अध्यक्षहरू र देशैभरीका नगरविकास समिति अध्यक्षहरूको पद पनि धरापमा परेको छ ।
राजनीतिक द्वन्द्व कि अधिनायकवाद ? दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लागिरहँदा सरकारका पछिल्ला निर्णयले यो आरोपलाई अझ बल र्पुयाएको कतिपयको बुझाई छ । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्ना काम कारबाहीमा अधिनायकत्व प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकार गठनदेखि नै पूर्ववर्ती सरकारले गरेका थुप्रै निर्णयलाई उल्ट्याईसकेको सरकारप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यको मनोनयनको निर्णय उल्ट्याएर पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउन सुरु गरेको सरकारले त्यसपछि थुप्रै निर्णय बदर गरेको छ । देउवा सरकारले निर्णय गरेको भूकम्प पीडितलाई दिने भनेको थप राहत रकम होस या त ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निर्णय होस यी निर्णय खारेज गरेर सरकार र प्रतिपक्षको दुरी झनै बढ्दै गएको छ । भने विपक्षीले भन्दै आएको अधिनायकवादको सङ्केत पनि देखिन थालेको कतिपयको बुझाई छ । थप यी घटना जसले काँग्रेसले भन्ने गरेको अधिनायकवादलाई बल पुर्याउछ ।
निषेधित क्षेत्र घोषणा नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा विरोध गर्न पाउने अधिकारविरुद्द देशभरका निश्चित स्थानमामात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने निर्णय सरकारले र्गयो । जसको व्यापक विरोध भयो । काठमाडौँमा निशेषित क्षेत्र घोषणा भएपछि धर्ना बस्न जुम्ला पुगेका चिकित्सक गोविन्द केसीले त्यहापनि विरोध गर्न पाएनन् । त्यसको विरोधमा देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको छ । काठमाडौँमा विरोधमा उत्रेका मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले बल प्रदर्शन गर्दै पक्राउ गरेको छ । यसले पनि स्पष्ट रूपमा सरकारको विरुद्धमा आवाज नै उठाउन नदिइएको भान र अधिनायकवादको संकेतलाई बल पुर्याउछ ।
सञ्चारमाध्यममाथिको अंकुश नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हुँदै आएको ‘सिधा कुरा’ कार्यक्रम अहिले बन्द भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको निर्देशनपछि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ बन्द गरियो । आफुविरुद्द कडा रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको भन्दै कार्यक्रम बन्द गरिएको भन्ने पनि एक थरीको तर्क छ ।
आफै शक्तिशाली बन्न खोज्नु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले पनि‘अधिनायकवाद’को कथनलाई थप बलियो साबित गरेको छ । यो निर्णयको विपक्षीले मात्रै होइन, सत्तापक्षबाटै पनि विरोध भयो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सिंहदरबारको अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेको, ‘अधिनायकवाद’ उन्मुख गतिविधि गरेको मात्र नभई राजा गए पनि महाराजा जन्मिएका सम्मका आरोप लाग्ने गरेका छन् । पुराना राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको काँग्रेसले कडा शब्दमा विरोघ गरेको छ । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काँग्रेसले सरकारको निर्णयले प्रतिपक्षलाई द्वन्दका लागि ख्लला आमन्त्रण गरेको बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले काँग्रेसले सरकारको निर्णयको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्ने पनि बताएको छ । उनले भनेका छन् निर्णय बदनियतपूर्ण छ ‘यो निर्णयले एकतर्फ विधिलाई उल्लङ्घन गरेको छ । सरकारको मुखमा लोकतन्त्रको रामराम र बगलीमा स्टालीनवादको धङधङी रहेको समेत काँग्रेसको आरोप छ । यस अघि सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए सडकमा जाने चेतावनी समेत दिइसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र सरकारबीच पछिल्ला निर्णयले थप दुरी बढेको स्पष्ट भएको छ ।
कानुनी प्रश्न सरकारको पछिललो निर्णयसँगै विपक्षीले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ । सुरुवातदेखि नै कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको सरकारको यो निर्णयपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले देउवा सरकारको पालामा वियुक्ति गरिएका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पनि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्र पदमुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगर्दासम्म प्रदेश प्रमुखहरू पदमा बहाल नै रहनेछन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गरेको भएर उनले मात्रै हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६५(१)क, ख र ग मा उल्लेख भए अनुसार निजले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा, राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा वा मृत्यु भएमा मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिले एक्सन लिने वा रोक्ने भन्ने अधिकार भने निहित नै छ । यो सँगै अन्य निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका सामु कानुनी प्रश्न खडा हुने छ । टिभी अन्नपूर्ण बाट साभार
