काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने सर्तसहितको राय समावेश गरेर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाएको छ । सामान्यले ५८ वर्षको उमेर हदबन्दी कायम गर्दै अर्थमन्त्रालयसँग राय मागेकोमा अर्थले ६० वर्षको हदबन्दी कायम गर्ने सर्त थपि राय पठाएको हो ।
अर्थले सामान्यलाई पठाएको रायमा नेपाल सरकारमाथि थपिँदै गएको निवृत्तिभरणको बोझ, औषत आयुमा भएको बृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाशित उमेरको विविधता र प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारीको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी कर्मचारीको अनिवार्य अवसकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्दा उचित हुने उल्लेख छ ।
यसरी उमेर हद बढाउँदा वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखी एक वर्ष पछिमात्र लागू हुन गरी वर्तमान व्यवस्थामा थप प्रावधान राख्ने पनि अर्थले सामान्यलाई राय दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
तर, संघीय मामिलाले संघीय निजामती संघको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा अवकाश पाउने उमेर हद ५८ कायम गरेको थियो । त्यस सम्बन्धमा सामान्यले राय लिँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उमेर हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सर्तलाई समावेश गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवकाशको उमेर हद ६० बनाएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने भनेको हो । सो व्यहोराको पत्र गत असार १७ गते अर्थले सामान्यलाई पठाएको पाइएको छ ।
अर्थले प्रेषित गरेको पत्रमा दफा ५६ को (१) को लाई पुनर्लेखन गरी निजामति कर्मचारीको राजीनामा दिई अहिले अवकास भएपनि निवृत्तिभरण पाउने उमेर अनिवार्य अवकास हुने उमेर कायम गर्ने पनि उल्लेख छ । जस्तो कि अवकास उमेर ६० वर्ष छ भने कुनै कर्मचारीले ५५ वर्षमा राजीनामा दिएमा उसले ६० वर्ष पुगेपछि अर्थात अवकास भएको ५ वर्षपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउनेछ । तर, प्रचलित ऐन अनुसार पदावदी समाप्त भई उमेर नपुग्दै अवकास हुने कर्मचारीको हकमा हालकै व्यवस्था यथावत राखिने छ ।
कुनै निजामति कर्मचारीका दम्पत्ति नै सरकारी सेवाको निवृत्तिभरणमा रहेको तर एक जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा जीवित अवकाशित कर्मचारीले एकजनाको निवृत्तिभरण छनौट गरी उपभोग गर्न पाउने तर दोहोरो सुविधा नपाउने राय पनि अर्थले पठाएको छ ।
यस्तै अवकाशित सुविधा वापतको रकममा आयकार नलाग्ने व्यवस्थाको साटो प्रचलित आयकर ऐन अनुसार हुने भनि पुनर्लेखन गर्न उपयुक्त हुने पनि अर्थले राय लेखी सामान्यलाई पठाएको छ । सामान्यले जेठ ३ गते नै राय माग गर्दै पठाएको उक्त पत्रबारेको अर्थको निर्णय केहि कर्मचारीकै लबिङको आधारमा भएको निजामति कर्मचारी बृत्तमा चर्चा चलेको छ ।
