सिन्डिकेट हटाउने आफ्नै निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । साउनदेखि यातायातको सिण्डिकेटको ‘वैधानिक अन्त्य’ गर्ने पूर्वघोषणाबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ । सरकारले यातायात समितिहरुलाई अझै वैधानिकताको समय दिने र खोसिएका सुविधा फिर्ता दिने तयारी गरेपछि सिण्डिकेट तत्काल अन्त्य नहुने पक्का भएको हो । सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी गरेको छ । साउन १ गतेदेखि समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको सरकारले समितिहरुको अस्तित्व तत्काल नै ‘अवैधानिक’ नहुने गरी अर्को निर्णय गर्ने योजना बनाएको हो ।
अब मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी छ । मन्त्रिपरिषद बैठक सोमबार बस्दैछ । कार्यदलले साउनपछि समितिहरुको खातामा रहेको पैसा पनि चलाउने अनुमति दिन सिफारिस गरेको छ । अहिले धेरै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ ।
त्यसका कारण समितिहरुले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको र घाइतेको उपचार पनि गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलव सुविधा व्यवस्थापन तथा दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारका लागि आवश्यक खर्च दिन रोक्का बैंक खाता खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
कार्यदलले पनि समितिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा खर्चका विवरण बुझाउने र त्यसकै आधारमा सरकारले रकम निकासा दिनुपर्ने गरी सिफारिस गरेको छ । समितिहरुलाई साउन १ देखि नै खारेज नहुने अवस्था बनाएर केही समय लिएर गम्भीर रुपमा छलफल अघि बढाइने समितिका एक सदस्यले बताए । समितिहरुलाई समय नदिई खारेज गरेमा त्यसले यातायात क्षेत्र थप अन्योलमा रुमल्लिने अवस्था भएकाले केही समय दिनुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको उनले बताए ।
