पाँच सदस्यीय रहेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउन छलफल थालेको हो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सात सदस्यीय मात्र बनाउने योजना बनाए पनि सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्बाट काम कर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ।
सत्तारुढ नेकपाका धेरै सांसदले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।प्रदेशसभा सदस्य संख्याको हिसाबले यो प्रदेशमा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्न सक्ने अवस्था छ।
संविधानको धारा १६८ (९)ले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत बढी नहुने गरी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् संख्या तोकेको छ। यो प्रदेशमा ९३ सांसद छन्। २० प्रतिशतले १८ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्छ। तर, संघीय सरकारले स्रोतसाधन र व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रदेशमा ११ सदस्यीयभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् नबनाउने घोषणा सरिसकेको छ। संघीय सरकारले सातै प्रदेशमा एउटै नाम र कार्यक्षेत्र तोकिएका सात मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश सरकार गत फागुन ३ गते गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री राईले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाले पनि भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफल भइरहेको बताए।
‘प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे हामीले छलफल सुरु गरे पनि के कति संख्यामा थपिने भन्ने टुंगोमा पुग्न समय लाग्छ’, मन्त्री कार्कीले भने। पार्टीमा यसबारे चर्चा चलिरहेको सुनाउँदै उनले आकांक्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लाग्ने बताए।
