काठमाडौं। अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीहरुलाई सरकारको वदर गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले धमाधम उल्टइए दिएको छ। पुनवहालीका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका सबै संस्थाका पदाधिकारी पुनवहाली भएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा नियुक्ती पाएका सरकारी संस्थानका पदाधीकारीहरुलाई वर्तमान सरकारले गत असार २० गते नियुक्ती खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचनको समयमा नियुक्ती गरिएकाहरुलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको हो। प्रकृया पुरा गरेर नियुक्ती पाएपनि सरकारले राजनीतिक कारण देखाउँदै फिर्ता बोलाएपछि पदाधिकारीले विभिन्न समयमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाउनेहरुमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेल, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्याय हुनुहुन्छ । त्यसैगरी एकीकृत वाग्मती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविनकुमार झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झा रहेका छन्।
त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिहं साउद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिलाराम शर्मा पुन सोही जिम्मेवारीमा फिर्कएका छन्।
चलचित्र बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले प्रकृया मार्फत् आफू बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ती पाएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असहमती जनाउँदै सर्वोच्चमा उजुरी दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णय अर्को आदेश नआएसम्म लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोले पौडेल बोर्डमा पुर्नबहाली भएकी हुन्। उनको मुद्दाको पेशी यही साउन १५ गतेलाई तोकिएको छ। फिल्म व्यवसायी पौडेल गत वर्ष मंसिर पहिलो साता खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएकी थिइन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले पौडेललाई हटाउने निर्णयको दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसंगै आफु अध्यक्ष रहेर बक्स अफिस (ईटिकेटिङ प्रणालि) लागू गर्ने आप्mनो सपना पूरा भएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। पौडेलझैं बर्खास्त भएका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउद पनि पुर्नवहाली भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको एकल ईजलासले रिटको सुनुवाई गर्दै साउन १६ गते साउदलाइ बोलाएको छ। साउद खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नेप्सेको सीइओमा नियुक्त भएका थिए।
नेप्सेले सीईओ नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिले ज्योति बिकास बैंकका नायब कार्यकारी प्रमुख मनोज ज्ञवाली, प्राध्यापक प्रमोद शर्मा, नेपाल ईन्स्योरेन्सका पूर्व मुख्य कार्यकारी चन्द्रसिंह साउदको नाम सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेलले पुर्नवहाली पाएका छन्। बोर्डका तत्कालीन सहअध्यक्ष सरोज शर्माले लगातार दुई कार्यकाल काम गरेर बाहिरिएपछि खालि रहेको सहअध्यक्ष पदमा तत्कालीन सरकारले पौडेललाई सहअध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।
पूर्ववर्ती २०७४ कार्तिकमा चार वर्षका लागि उहाँलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो । अन्तरिम आदेशलाइ निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा दुवै पक्षलाइ राखी छलफलका लागि यही साउन १५ गते बोलाएको छ। त्यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय पनि पुरानै जिम्मेवारीमा पुर्नवहाली भएका छन्। उनी तत्कालीन देउवा सरकारको पालामा महाप्रबन्धकमा नियुक्ती भएका थिए। सर्वोच्चको गत असार २९ गतेको आदेश अनुसार उनी पुरानै जिम्मेवारीमा फिर्कएका हुन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन १५ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। परिक्षा लगायतका सम्पुर्ण प्रक्रियाबाट एक नम्बरमा छानिएकाले उपाध्यायललाई नियुक्ती गरिएको बताइएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पराजुलीले पनि पुनः आफ्नै पदमा फर्किका छन्। सर्वोच्चले आगामी साउन १६ गते उनलाई हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको एकल ईजलासले रिटको सुनुवाई गर्दै साउन १६ गते आयोगका अध्यक्ष पराजुली र प्रतिवादी सरकारलाई छलफलको लागि बोलाएको हो। देउवा सरकारले उहाँलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो।
त्यसैगरी दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले पनि पुर्नबहाली पाउनु भएको छ तर आफु सो पदमा नबस्ने उनले बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत बिहीबार अन्तरीम आदेश जारी गर्दै सरकार र झालाइ बोलाएको थियो। सरकारको इच्छा नभएपछि काम गर्ने कुनै बाताबरण नहुने भन्दै झाले आफुले सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदन फिर्ता लिएको नेपाल समाचारपत्रलाइ जानकारी दिए। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले झाले मुद्दा फिर्ता गर्न निवेदन दिएपछि मुद्दा फिर्ता भएको फैसला सुनाएको हो ।
खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आगामी साउन १६ गते हटाउनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । संस्थानको नवौं तहमा कार्यरत उहाँलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्त गरिएको थियो । निक्षप कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत बिष्णुबाबु मिश्र र प्रतिवादी सरकारलाई छलफलका लागि आज मंगलबार बोलाएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक झा पनि आफुलाइ प्रकृया नपु¥याइ नियुक्ती खारेज गरेको भन्दै निवेदन लिएर सर्वोच्चमा पुगेका थिए। त्यसैगरी बाग्मती सभ्यता समितिका कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेत पनि पुनर्वहाली भएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक शर्मालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आगामी साउन १६ गते हटाउनुको कारण पेस गर्न भनेको छ।
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले नियुक्तीको सम्वन्धमा न्यायसंगत तरिकाले काम नगरेको बताए। उनले भने केसी –‘सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै नियुक्ती बदर गर्दा त्यसले त्रास सृजना गर्छ । नियुक्ती पाएकाहरुलाइ पनि ढुक्कसंग काम गर्ने बातावरण हुँदैन ।’ नेपाल समचारपत्र
