विराटनगर – स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको १ वर्ष पूरा भएपछि स्थानीय तहले करको दर मनपरी बढाउँदा जन्मने बित्तिकै १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले जन्मदर्ता गर्दा १ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने दर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि निकै चर्चा भयो । बेनी नगरपालिकाको केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको बिल अहिले सबैले चासोको रुपमा हेरिएको छ । तर, अरु स्थानीय तहले दोस्रो नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न गर्दासम्म करको दायरा अचाक्ली बढेको छ । जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता लगायतका पारिश्रमिकको जोहो गर्न सर्वसाधारणबाट चर्काे राजस्व संकलन गर्ने गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले पनि करको दर अत्याधिक बढाएको छ । ५ सय प्रतिशतसम्म करको दर बढाइएको छ । कुनै व्यक्ति जन्मेपछि मृत्यु नहुँदासम्म त्यसको तथ्यांक राख्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, राज्यको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि जन्मँदाको जन्मदर्तादेखि मृत्यु हुँदाको मृत्यु दर्तामा पनि अत्यधिक राजस्व तोकिएको छ ।
विराटनगरमा चर्काे कर
नागरिकता सिफारिस गर्दा पहिला ५ रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अब ५० रुपैयाँ पुगेको छ । अंगीकृत नागरिकताको हकमा १ सय ५० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिसमा १० रुपैयाँबाट बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको छ । मृत्यु, जन्म, विवाह र बसाइसराइ दर्तामा पहिला १ सय रुपैयाँमा हुने काममा अब ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । नाम थर संशोधनमा पहिला १ सय रुपैयाँमा हुने कामलाई अब ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । पहिला २ सय रुपैयाँमा हुने पेन्सन कार्ड सिफारिसका लागि अब बढाएर २ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
गैसस, क्लब, वाचनालय दर्तामा पहिला ५ सय ५ रुपैयाँ तिर्दै आएकाले अब ३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको हो । गैसस ठूलाको पहिलाको १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १० हजार पुर्याइएको छ । व्यवसाय लगत कट्टामा पहिलाको १ सय ५५ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । कच्ची घर, विद्युत्, खानेपानी जडानमा पहिलाको २ सय १० रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।
विद्यालय दर्ता अनुमतिमा २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट १० हजार, विद्यालयको वार्षिक कर १ हजारबाट १० हजार रुपैयाँ, विद्यालय गाँभ्ने ठाउँसारीमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । चारकिल्ला सिफारिस पहिलाको ५ सयबाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
छुट जग्गा सिफारिसमा पनि राजस्व बढाएर पहिलाको २ हजार रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ । घरबाटो सिफारिसमा २ हजार रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ, सम्पत्ति मूल्याङ्कनको अंग्रेजी पत्रमा ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
मेयरलाई विपक्षीको चेतावनी
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १ वर्ष पुगेपनि विराटनगरको विकासमा गति ल्याउन नसकेको भन्दै महानगरमा विपक्षी नेकपाले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रमुख (मेयर) भीम पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । नेकपा विराटनगर समितिले करको दायरा बढाएको, विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नगरेको र नगरवासीले धूलो तथा हिलोका कारण सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै मेयरको आलोचना गरे ।
ज्ञापनपत्र पेश गर्दै नेकपाकी नेतृ नमिता न्यौपानेले अवैज्ञानिक र अवैध तरिकाले करमा अस्वभाविक वृद्धि गरेको बताइन् । उनले अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेको, अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने गरेको समेत आरोप लगाइन् । नेकपा विराटनगरका नेता सागर थापाले एकलौटी १ सय ५० वटाभन्दा बढी टेण्डर वडामार्फत् नगरेर आफैंले हचुवाको भरमा आव्हान गरेको आरोप लगाए ।
ज्ञापनपत्रमा माग सुनुवाइ नभए र अवैध, औचित्यहीन तथा जनताको ढाड सेक्ने प्रकारका जनविरोधी कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । साउन ७ गतेभित्र माग पूरा नभए संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ ।
