साउन ८, २०७५
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका विद्यालयका कर्मचारीले सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश समितिले सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जनाको माग गरेका हुन् । उनीहरुले विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती वा शिक्षकसरह पदीय हैसियत तथा सेवा सुविधा निर्धारण गर्न माग राखेका छन् ।
राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका १० जिल्लाका कर्मचारीले शिक्षा ऐनको आठाँै संशोधनबमोजिम मन्त्रालयले विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्दा हाल कार्यरत संख्यामा नघटाई निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखिएको परिषद्का कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिनुभयो । अविछिन्नरुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बन्न उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाको पहलका लागि अनुरोध गरिएको अध्यक्ष योगीले बताउनुभयो ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जान नचाहेमा एकमुष्ठ अनुदान पाउने, अपांग कर्मचारीलाई जीवनवृत्ति व्यवस्था, ६० वर्ष उमेर पार गरी हालसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई पेन्सन, उपदान, कार्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि पेशागत तालीमको व्यवस्था हुनुपर्छ, अध्यक्ष योगीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार १० वर्ष सेवा अवधि पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा, शर्त र सुविधाको पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । प्रमुख सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “यहाँहरुका माग जायज छन्, श्रम मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय समन्वय गर्छ ।”
परिषद्को प्रदेश समितिले सोमबारै कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उनीहरुले एउटै विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीबीच पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद गरिएको दुखेसो पोख्दै १२ घण्टासम्म काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई श्रम शोषणबाट मुक्तगरी आफूहरुलाई न्याय दिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
