प्रसंग १ : विश्वचर्चित सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’को ट्रेडमार्क अघिल्लो वर्ष नेपालमा पनि दर्ता भयो । तर, दर्ता फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अथवा उनको कम्पनीको नाममा होइन, कञ्चनपुरस्थित अमृत डिस्टिलरी प्रालिको नाममा भएको थियो । अमृत डिस्टिलरीले फेसबुक नाममा कुनै मदिरा वा अन्य उत्पादन ल्याउन थालेको थियो । तर, अमेरिकन कम्पनी फेसबुक इन्टरनेसनलले मुद्दा हालेपछि अमृत डिस्टिलरीबाट फेसबुकको ट्रेडमार्क खोसियो ।
प्रसंग २ : करिब चार वर्षअघि भारतको रिलाइन्स ग्रुपले नेपालमा २५ अर्ब भारु लगानी गरेर ठूलो सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरेको थियो । ग्रुपले रिलायन्स ब्रान्डमा प्रतिदिन ७ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, रिलायन्सले उद्योग खोलेन । २१ नोभेम्बर २०१४ मा विदेशी लगानी स्वीकृति लिएको रिलायन्स त्यसपछि फर्केर आएन । रिलायन्स एकाएक किन ब्याक भयो त्यसको आधिकारिक कारण आएको छैन । तर, नेपालबाट रिलायन्सले ब्याक हुनुको पछाडि उसले आफ्नो ‘ट्रेडमार्क’ पाउन नसक्नु मुख्य कारण भएको बताइन्छ । नेपालमा स्वदेशी लगानीमै रिलायन्स नामको अर्को सिमेन्ट उद्योग स्थापना भइसकेको थियो । रिलायन्स ब्रान्डमै सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको अवस्थामा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी रिलायन्सले नेपालमा आफूले चाहेजस्तो ट्रेडमार्क पाएन ।
प्रसंग ३ : जापानको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कान्साई नेरोल्याक पेन्ट्सले विश्वभर कान्साई नेरोल्याककै ट्रेडमार्कमा पेन्ट्स उत्पादन गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा भने कान्साईले ‘केएनपी’ ट्रेडमार्क प्रयोग गरिरहेको छ । कान्साई नेरोल्याकको ट्रेडमार्क नेपालमा अर्कै कम्पनीको नाममा दर्ता भएपछि उसले केएनपी रोज्नुपरेको हो । सुरुमा नेपालमा कान्साई नेरोल्याकमै ब्रान्डिङ गरेको थियो । तर, मुद्दा परेपछि कान्साईले बाध्य भएर करोडौँ खर्च गर्दै केएनपीका रूपमा रिब्रान्डिङ गर्नुपरेको नेपाल साझेदार अशोक वैद्य बताउँछन् । अहिले कान्साईको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
उल्लिखित तीन प्रसंग प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी डरलाग्दो भइसकेको छ । फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै स्थानीय कम्पनीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड तथा ट्रेडमार्क दर्ता गराएर ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेका छन् ।
भारतीय तथा विश्व बजारका स्थापित ब्रान्डका ट्रेडमार्क आफ्नो नाममा दर्ता गराएर पछि बार्गेनिङ गर्ने वा सोही नाममा नक्कली उत्पादन बिक्री गर्ने प्रवृत्ति उच्च देखिएको उद्योग विभागका उपसचिव टंकबहादुर महत बताउँछन् । ‘अहिले सुरुमा जसले ट्रेडमार्क दर्ता गरायो, उसैले पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाउँदै नक्कल गर्ने र कतिपय अवस्थामा बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छ ।’
वर्षदिनमै २१२ मुद्दा उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क चोरीउपर परेका उजुरी तथा मुद्दाको चाङ छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्रै ट्रेडमार्क चोरीउपर २ सय १२ वटा मुद्दा परेको उपसचिव महतले जानकारी दिए । असार ०७४ सम्ममा ट्रेडमार्कका मुद्दा ५ सय ३० वटा पुगेका थिए । त्यसपछि एक वर्षमा २ सय १२ वटा थपिए । यही अवधिमा २ सय ६९ वटा मुद्दाको फैसला भयो । अहिले पनि ट्रेडमार्कसम्बन्धी ४ सय ७३ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
सिर्जना होइन, चोरी बढी नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी केएफसीको चेन रेस्टुराँ पनि छ । तर, सोही नामको नक्कल गर्दै केकेएफसी, केएफसीलगायत उस्तै नाम र ट्रेडमार्कमा थुप्रै रेस्टुराँ खोलिएका छन् । अक्वा ब्रान्डमा पिउने पानीको उत्पादन गर्नेको संख्या दर्जनभन्दा बढी भएको बजारमा देख्न सकिन्छ । विदेशी कम्पनीसँग अनुमति नलिई उनीहरूको जस्तै नाम तथा ट्रेडमार्कमा नेपालमा थुप्रै होटेल, रेस्टुराँ, विद्यालय, कलेज, यातायात आदि सेवाप्रदायहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फेसन वेयरलगायत उत्पादनको पनि कपी प्रशस्तै भेटिने उनले बताए । ‘नेपालमा सिर्जना कम चोरी बढी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले एकातर्फ हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने अर्कोतिर विदेशी लगानीमा अवरोध गरिरहेको छ र उपभोक्ता अधिकार पनि हनन भइरहेको छ ।’
फितलो कानुन, कमजोर कारबाही बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नेपालको कानुन करिब आधा दशक पुरानो छ । अहिले ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ अनुसार बौद्धिक संरक्षणसम्बन्धी नियमन गरिँदै आएको छ । उक्त कानुनअनुसार कुनै पेटेन्ट वा ट्रेडमार्कउपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले सो पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क यस ऐनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराउनुपर्छ । यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क अरू कसैले नक्कल गर्न वा आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा प्रयोगका निमित्त लिखित रूपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरूको नामबाट प्रयोग गर्न पाइँदैन । कानुनविपरीत पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क चोरी भएमा विभागको आदेशअनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । कानुन फितलो भएको तथा कारबाही पनि कमजोर भएका कारण टे«डमार्क चोरी बढिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
के हो बौद्धिक सम्पत्ति ? बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले वस्तु तथा पदार्थको अविष्कार, कुनै वस्तुको निश्चित छाँट वा रूप, वस्तु वा सेवाको पहिचान दिने गरी बनाइएको शब्द, चिह्न वा चित्र आदि भन्ने बुझिन्छ । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क पर्छन् । पेटेन्ट भन्नाले कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरिका तथा नयाँ सिद्धान्त वा फर्मुलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार सम्झनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘डिजाइन’ भन्नाले कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट, रूप वा आकार सम्झनुपर्छ । ‘ट्रेडमार्क’ भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न वा चित्र वा शब्द, चिह्न र चित्र तिनै कुराको संयोग हुने ऐनमा उल्लेख छ । विश्व बजारमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा अधिकारका बारेमा निकै चासो राखिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणबारे चेतना बढ्दै गएको छ ।
नयाँ कानुनले सबै समस्या हल गर्नेछ टंकबहादुर महत उपसचिव, उद्योग विभाग नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना कम र चोरी बढी भइरहेको छ । फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै स्थानीय कम्पनीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड तथा ट्रेडमार्क दर्ता गराएर ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले अहिले बौद्धिक सम्पत्तिको नयाँ कानुन तर्जुमा गरिरहेको छ । नीति आएर कानुनको मस्यौदासमेत बनिसकेको छ । अब छिट्टै नयाँ कानुन आउनेछ र त्यसले यस्ता समस्या समाधान गर्नेछ । यद्यपि, विभागले चर्चित (वेल नाउन)को लिस्ट बनाएर बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने उपाय पनि सोचिरहेको छ ।
सरकार चनाखो हुनुपर्छ अशोक वैद उद्योगी नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण फितलो छ । यसले विदेशी लगानीलाई समेत बाधा पु-याइरहेको छ । ट्रेडमार्कको विषयमा धेरै मुद्दा भोग्नुपरेको छ । यहाँका स्थानीय कम्पनीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड लिएर ठग्ने काम पनि गरिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्छ । उद्योग विभागले आफैँ ट्रेडमार्क दिन्छ अनि आफैँ खारेज गर्छ । सरकारले ट्रेडमार्क नक्कल गर्न नपाउने भन्छ, पेरिस सन्धि कार्यान्वयन गर्ने भन्छ, तर अर्कातर्फ सरकारले नै त्यसको अवज्ञा गरेको छ । उदाहरणका लागि विश्वविख्यात ब्रान्ड कोकाकोलाको ट्रेडमार्क पनि यहाँ अर्कै स्थानीय कम्पनीले दर्ता गराइदिन सक्ने अवस्था छ । के कोकाकोलाले पनि म कोकाकोला हो भनेर प्रमाण लिनुपर्छ ? बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नभएका कारण समस्या भएको हो । छिटोभन्दा छिटो स्पष्ट र नयाँ कानुन ल्याउनु आवश्यक छ । नया पत्रिका बाट साभार
