सरकारले यही साउन १५ गतेदेखि जटिलतालाई फुकाउँदै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको अघि बढाउने तयार गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सरकारका लागि अहिले पनि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
खटाइएको गाउँपालिकामा वा नगरपालिकामा कर्मचारी नजाने, गएका कर्मचारी केही दिन बसेर फेरि मन्त्रालयमा फर्किने, समायोजनमा जान चाहने कर्मचारी पनि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहमा जान होडबाजी गर्नेजस्ता कारणले समायोजनमा जटिलता थपेको हो ।
कर्मचारी समयोजनको जटिलताले गर्दा अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान हुन नसकिरहेको स्थितिमा त्यसको समस्या क्रमशः हल गर्दै जाने तयारीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
‘कर्मचारी समायोजनमा निकै समस्या छन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती थपेको छ । यसको जटिलतालाई क्रमशः समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेर समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । यसअघि कार्यालय, दरबन्दी यकिन नहुँदा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै संघ र प्रदेशमा रहने कर्मचारीबारे टुंगो लागेको थियो ।
संघीय मन्त्रालय र विभागमा ७ हजार ३ सय १५, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अदालत, संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय स्तरका आयोजनामा ९ हजार ७ सय ३९ तथा अन्तर्गतका निकायमा २८ हजार ७ सय ६१ गरी संघमा ४५ हजार ८ सय १५ कर्मचारी रहनेछन् ।
त्यसै गरी हरेक प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी रहनेछन् । प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने भएकाले अब प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहको हकमा दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहनेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी १ लाख २० हजार ५१ कर्मचारी निश्चित भएको छ ।
अहिले पनि स्थानीय तहमा १० हजारभन्दा कर्मचारी अपुग रहेको छ ।
