डा गोविन्द केसीका अनसन समाप्तिपछि नेपालखबरले राखेको प्रश्नमा कांग्रेस प्रबक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार (११ साउन) नेपाली कांग्रेसका आगामी ४ एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये एक थियो, ‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा कांग्रेसले जोडदार रुपमा उठाउनेछ।’
प्रबक्ता शर्माले जस्तै, कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले पनि अर्काे एक अन्तर्वार्तामा संविधान अनुसार फरक फरक पार्टीका सभामुख उपसभामुख हुनुपर्ने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जनालाई राजिनामा गराएरै छाड्ने दावी गरेका छन्।
शनिबार (१२ साउन) नबलपुर पुगेका कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संसदको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको सदस्य हुन नसक्ने बताउँदै दुईमध्ये एकले छाड्नुपर्ने बताएका छन्। र, कानूनविदहरुसँग यस विषयमा विशेष आवाज उठाउन आग्रह गरेका छन्।
कांग्रेसका अन्य नेताहरुको प्रस्तुति हेर्दापनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा कांग्रेसले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भन्ने संविधानको धारा ९१ (२) लाई अबको प्रमुख एजेण्डा बनाउने देखिन्छ।
संविधानमा के छ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ ले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ। सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उससभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ।’
संविधानको यही प्रावधान अनुसार २५ फागुन (०७४) मा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निर्वाचन भयो। सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कृष्णबहादुर महराले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। महराको विरुद्धमा कुनै पनि दलको उम्मेदवारी नपरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भए।
उपसभामुखको निर्वाचन चाहिँ २ चैत्र (०७४) मा भएको थियो। सभामुखमा जस्तो उपसभामुख निर्वाचन निर्विरोध रुपमा सम्पन्न भएन। सत्तारुढ गठबन्धको तर्फबाट तत्कालिन एमालेकी शिवमायाँ तुम्बाहाम्फेले उम्मेदवारी दिएकी थिइन् भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पुष्पा भुषालले।
निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा भुषालको पक्षमा ६१ मतमात्र परेको थियो भने तुम्बाहाम्फेले पक्षमा २ सय १ मत पाएर विजयी भएकी थिइन्।
सभामुख-उपसभामुखको निर्वाचनमा खासमा उतिबेला संविधान अनुसार नै भएको थियो। फरक फरक दलको सभामुख उपसभामुख हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो, जसअनुसार सभामुख उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का थिए भने उपसभामुख एमालेकी थिइन्।
तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठमा एकता भई नेकपा बन्यो। दुई पार्टीबीच एकता भई नेकपा बनेपछि सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीको हुन गएकाले यो संविधानको भावनाको प्रतिकूल छ। सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा एकजनाले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको तर्क देखिन्छ।
कमजोर तर्क कांग्रेसका नेताहरुले प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दावी गरेपनि यो व्यवस्था निर्वाचनको बेलाको हकमा हो। त्यो धारामा प्रष्टसँगै भनिएको छ, ‘निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्नेछ।’
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारी फरक फरक दल र लिङ्गबाट परेको थियो। सभामुख निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार थिए र पुरुष थिए। उपसभामुख नेकपा (एमाले) कि उम्मेदवार थिइन् र महिला थिइन्। उम्मेदवारी संविधान प्रतिकुल छँदै थिएन। त्यसै आधारमा उम्मेदवारीका सम्बन्धमा कुनै उजुरीपनि परेन।
यदि निर्वाचनपछिको सन्दर्भमा सभामुख उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए कांग्रेसको तर्क बलशाली हुने थियो। तर, संविधानले प्रष्टसँग नै निर्वाचनको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा फरक फरक दलबाट हुनुुपर्ने भनेको छ। निर्वाचनपछिका सन्दर्भमा संविधान केहीपनि बोलेको छैन।
निर्वाचनपछि सभामुख-उपसभामुखको दलीय सम्बद्धताका सम्बन्धमा संविधान मौन रहेपनि निर्वाचित भएपछि चाहिँ पदीय निष्पक्षता कायम गर्न सभामुख र उपसभामुख दुबैले राजिनामा दिने गरेका छन्। ०४८ देखि नै निर्वाचित हुने सभामुख र उपसभामुखले पार्टीका सम्पूर्ण निकायबाट राजिनामा दिएर राजनीतिक आबद्धता त्याग्ने गरेका छन्।
यो परम्परालाई महरा र तुम्बाहाम्फेलेपनि निरन्तरता दिँदै पदमा निर्वाचित भएलगत्तै आआफ्नो दलबाट राजिनामा दिएका थिए। नेकपा बन्नुअघि नै महरा र तुम्बाहाम्फेले आ-आफ्नो दलबाट राजिनामा दिएकाले दुबैजना नेकपामा छैनन्। ३ जेठमा नेकपा बन्नुअघि नै महराले माओवादी केन्द्र र तुम्बाहाम्फेले एमालेबाट राजिनामा दिएकाले नेकपामा उनीहरुको कहिल्यै-कुनै सम्बन्ध रहेको नै देखिँदैन।
त्यसैले, सभामुख महरा र उपसभामुख तुम्बाहाम्फेमध्ये एकले राजिनामा गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग त्यति तार्किक लाग्दैन। यद्यपी, कांग्रेस यो मागबाट पछि हट्ने मुडमा देखिँदैन। त्यसैले, यस विषयलाई लिएर संसदमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्षबीचको सवालजवाफ निकै रोचक हुनेछ। नेपाल खबर बाट साभार
