संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गरेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिदिएको छ।
नेपालको संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश भएको व्यक्ति समितिबाट अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो।
सुनुवाइ भएको ८ दिनपछि शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मतदानमार्फत् जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको मतदानमा जोशीलाई अस्वीकृत गर्नेमा दुई तिहाइ सदस्यले मतदान गरेका थिए। उनीहरू सबै सत्तारूढ दल नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन्।
नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारणहरू रहेको बताए।
‘उहाँले सुनुवाइका क्रममा न्याय क्षेत्रमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन,’ बैठकपछि संवाददातासँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने,‘ उहाँका आचरण र इमान्दारिताबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि सन्तोषजनक जवाफ दिन सक्नुभएन।’
भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको अर्को कारण उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्म मिति पनि सन्देहात्मक भएको बताए। ‘त्यस विषयमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र जवाफ पेस हुन सकेन,’ भट्टराईले भने, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि उहाँको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।’
भट्टराईले सुनुवाइका क्रममा जोशीले आगामी दिनमा काम गर्न सक्ने दृष्टान्त पेस गर्न नसक्नु अर्को कारण रहेको बताए।
‘त्यही भएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरीमामय पदमा उहाँलाई स्वीकृत गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नभएकाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ भट्टराईले भने।
