काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक विश्व बैकबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु सरुवा गर्ने, एडिवीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने लागयतका निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपषिद्को बैठकले समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताको छानविन गर्न जाँचबुझ ऐन बमोजिम समिति गठन गर्ने भएको छ ।
विषेश अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच जनाको समितिप पनि गठन गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई मंहगी भत्ताबापत पोषाक र सावधिक जीवन बीमाको विमांक बृद्धि गर्ने भएको छ । अब उनीहरुले पाउँदै आएको सात हजार पाँच सयबाट बढेर १० हजार रुपैयाँ भएको सुचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटाले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय यस्ता छन्
१) खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाका लागि विश्व बैकबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वरुप २२.७ मिलियन डलर स्वीकृत गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने । जसका लागि अर्थमन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय सहायता महाशाखाको प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने ।
२) एडिबीबाट राजमार्ग सुधार परियोजनाका लागि पूर्वपश्चिम राजर्मागको कमला–कञ्चनपुरको ८७ किलोमिटर खण्डका लागि ० १ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने ।
३) राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मंहगी भत्तावापत पोषाक र सावधिक जीवन बीमाको विमांक बृद्धि गर्ने । अब उनीहरुले सात हजार पाँच सय रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
४) सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य परिवर्तन नगरेसम्मका लागि यसै वर्षदेखि लागु हुने गरी उखु किसानलाई प्रति क्विटल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने ।
५) केन्द्रीय कानुन पुस्तकालयलाई निरन्तरता दिइ उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने ।
६) गत स्थानीय तहको निर्वाचमा ४ असार ०७४ मा उम्मेदवारी दर्ता गराउने क्रममा झडपमा परी ज्यान गुमाएका बाजुराको छेडेदह गाउँपालिका–५ का हंश रावतको श्रीमती कौशीदेवी रावतलाइ १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिने ।
७) सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु सरुवा गर्ने जसअन्तर्गत पुष्पराम केसीलाई कार्यविभागबाट कार्यविभाग तथा सिमा सुरुक्षा विभागमा, नारायणबाबु थापालाई उपत्यका सुरक्षा कार्यालयबाट मानव स्रोत विभागमा र रामशरण पौडेललाई यथावत रहने ।
८) अर्को व्यवस्था नभएसम्म केन्दीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिलाई निरन्तरता दिने । नेपालगञ्जमा बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्ने अनुमति २ वर्षका लागि दिने । पर्सा, रुसन्देही र चितवनमा पनि बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने ।
९) समाजकल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताको छानविन गर्न जाँचबुझ ऐन बमोजिम समिति गठन गर्ने । विषेश अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँच जनाको समिति गठन ।
१०) राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठित संरचनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने । बन पैदावर विकास समिति र टिम्मर कार्पोरेसनलाई एक आपसमा गाभ्ने । नयाँ पत्रिकाबाट
