अब अर्को सिफारिश गर्नुपर्छ ढिलो गर्नुहुँदैन । सरकारले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई मान्दैनौँ भनेर भन्नुहुँदैन । मान्दैनौँ भनेर बाटो अवरुद्ध गर्ने काम काँग्रेसका नेताहरुले पनि गर्नुहुँदैन । काँग्रेस गएन भने पनि हामी निर्णय गर्छौ भनि कार्य पनि सत्तापक्षले गर्नुहुँदैन ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ । यो परिघटनालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

सिफारिसलाई अस्वीकार गरेको हो । फेरी अर्को सिफारिस गर भनेको हो । सुनुवाईको व्यवस्था राखिएको छ, सुनुवाई अनुसार स्वीकृत नहुन पनि सक्छ । यो अस्वीकृत हुनुको अर्थ महाअभियोग नै लगाएको जस्तो, कुनै पद थियो त्यो पदबाट बर्खास्त गरेको जस्तो गरी अहिले लिइएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो हैन । अस्वीकृत गर्नुको अर्थ सिफारिसलाई अस्वीकार गरिएको मात्र हो ।

अब विवाद उठिसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता जोगाउनका निम्ति विवाद नभएको स्थितिमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाटो त खोल्नुपर्यो । त्यस्तै, विवादितलाई नलैजाँउ भनेर गरिएको यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा मद्दत पुग्दछ । कसैले यसलाई राजनीतिको छत्रछाँयामा परेको भनेर लिएको छ भने त्यसो हैन । नियुक्तिको प्रक्रियामा सुनुवाई हुन्छ र सुनुवाई अनुसार सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई दुई तिहाईले अस्वीकृत गर्न सक्छ । यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै भएको हो । त्यही भएर यस विषयलाई एकदम चर्कोसँग उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ।

यसमा सबभन्दा बढी दोषी को छन् ?

मुलुकका नेता र राजनीति नै हो । राजनीतिककरण नगर्ने भन्दा भन्दै पनि पनि केही न केही प्रभाव पारेको हुन्छ । अदालत ठीक छैन भन्दा कसरी त्यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सोच्ने निकाय राजनीतिक दल नै हो । संविधान संशोधन कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ, संस्थाका लागि राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ । के गर्दा संस्था राम्रोसँग चल्छ त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । तर एउटा कुरा भूल्नु हुँदैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुनै आँच आउन दिनुहुँदैन । यो जिम्मेवारी मुख्य दलका मुख्य नेताको हो । किनभने आखिर भोटिङ्ग हुन्छ निर्णय हुन्छ त्यहाँ राजनीतिक दलकै आधारमा भइरहेको हुन्छ । उनीहरु राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होउन् भन्ने हुँदैन । मुलुकको नेतृत्व कार्यपालिकाले गरेको हुन्छ । कानुन बनाउने काम संसदले गरेको हुन्छ । न्यायपालिका विज्ञहरुको संस्था हो । यो राजनीतिक संस्था होइन त्यो कुरा बुझिदिनुपर्यो । यो संस्था संविधान अनुसार काम गर्ने हो । कहाँ जुलुस उठ्छ, कहाँ आन्दोलन हुन्छ । कसको कहाँ प्रभाव पर्छ भनि सोच्ने होइन । न्यायपालिका कार्यपालिका जस्तो, व्यवस्थापिका जस्तो होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यही किसिमले नियुक्ति गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ । न्यायपालिकाको क्षमता बढाउने काम के के गर्नुपर्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मुद्दाको चाप कसरी बढाउने त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ ।