संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत भएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले ३ वटा विकल्प छनौट गर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । जोशीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने वा विदामा बस्ने वा संवैधानिक परिषद्को नयाँ निर्णय नआउन्जेल आफ्नो काम गर्न सक्ने उनको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिनुको कारण भनेको न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा प्रमुख कारण रहेको उनको ठहर छ । यस्तै, न्यायपरिषदको भूमिका पनि प्रभावकारी नभएको उनले औँल्याए । जोशीलाई सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको विषय विधिसम्मत भएको बताउने आर्चाय यसलाई आगामी दिनका लागि एउटा गतिलो पाठको रुपमा लिन्छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे अहिले भएको घटनाक्रमले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई सुधार गर्न सन्देश दिएको बताएका छन् । रातोपाटीबाट साभार
अहिले भएको घटनाक्रम संवैधानिक परिषदले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्न नसक्नु हो पनि भन्न मिल्छ ?
न्यायपरिषददैखि नै हो । न्यायपरिषदले पनि राम्रोसँग काम गरेन, संवैधानिक परिषदले पनि राम्रोसँग काम गरेन, सजिलो बाटोमा मात्र गयो । वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने पुरानो बाटोलाई उसले पछ्यायो ।
वरिष्ठतमलाई सिफारिस गर्नु पनि ठीकै हो । तर, यसका साथ साथै अरु पनि को बढी योग्य छन् ? को बढी सक्षम छन् ? भन्ने पनि केलाउनुपर्ने थियो । यो प्रकरणले सिकाएको पाठ यही हो ।
फेरि यसले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो भनेर तर्क दिनेलाई त बल पुग्यो नि । काँग्रेसले उनको पक्ष लिएर दुई तिन पटक समितिको बैठक स्थगित नै गरायो ।
त्यसो भए दीपकराज जोशीलाई स्वीकार गरेको भए त झन् राजनीतिकरण हुन्थ्यो । किनभने जोशीको पक्षमा नेपाली काँग्रेस बढी रैछ, यसो हुँदा नेपाली काँग्रेसलाई खुसी पार्न मानिदिएको जस्तो हुन्थ्यो । त्यो पनि त राम्रो हुने थिएन नि त । आफूले राजनीतिक रुपमा उठाँउदा चाहीँ राजनीतिकरण नहुने, अर्कोले संविधान तह विवाद आइसकेपछि कसरी निर्णय गर्ने भन्दा राजनीतिकरण हुने ? आखिर उनीहरु राजनीतिक पार्टी हुन्, राजनीतिक पार्टीका मान्छे छन् । संस्था त राजनीतिक नै हो नी, संसद पनि संसदीय सुनुवाई समिति पनि राजनीतिबाट आएको हो । त्यसैले राजनीतिबाट पूरै मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हैन । यो निर्णयले न्याय परिषदको, संवैधानिक परिषदको, नियुक्ति प्रक्रियाको, सुनुवाई प्रक्रियाको समिक्षा गर्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । यसको दूरगामी प्रभाव छ । यो निर्णय हुनैपर्ने थियो, भएको छ । यो निर्णय चाहीँ राजनीतिकरण भयो भन्ने म चाँही देख्दिन ।
