नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेतालाई पार्टीको कार्यकारी पद नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्री, मेयर, उपमेयर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्याक्षसम्मलाई कार्यकारी पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।
‘संघीय मन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, प्रादेशिक दल नेता र उपनेता, संघीय र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेत र मुख्य सचेतक र सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र महानगरपालिका, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, जिल्ला समन्वयन समितिका सभापति र उपसभापति सँगै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद अर्थात् अध्यक्ष र सचिव पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय भएको छ’, बैठकपछि जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।’ काठमाण्डु टुडे बाट
