प्रदेश १ को सरकारले प्राकृतिक विपद्का बेला आफूखुसी राहत संकलन गर्ने समूहको बिगबिगी बढिरहेका बेला कडाइ गर्ने भएको छ ।
राहत संकलन र वितरणमा देखिएको विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश १ सरकारले एक विधेयक तयार पारेको छ ।
विज्ञापन (ADVERTISEMENT)
विधेयक अनुसार सरकारी निकायको स्वीकृतिबिना आफूखुसी राहत संकलन तथा वितरण गरेको पाइएमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने उल्लेख गरीएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक पेश गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जथाभावी राहत संकलन र वितरण गर्न नपाउने बताएका छन् ।
उनले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न र विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विधेयक ल्याएको जानाएका छन् । न्युजलय बाट
