काठमाडौं, २७ साउन । डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच हालै भएको सम्झौतामा आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने सहमति भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सो बुँदा राख्नुपर्ने केसीको माग छ । डा.केसीले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर सो विषय स्मरण गराएका पनि छन् ।
केसी र सरकारबीच सहमति भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको ‘मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज’ अब के हुन्छ भन्ने सर्वत्र चासो उत्पन्न भइरहेका बेला सरकारले नयाँ निर्णय गरेको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशयपत्र लिई भौतिक पूर्वाधारसमेत निर्माण भइसकेकाले सरकारले ‘मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज’ लाई विश्वविद्यालयमा रूपमान्तरण गर्न लागेको छ ।
डा.केसी र सरकारबीच भएको नौ बुँदे सम्झौतामा आशयपत्र लिइसकेका मेडिकल कलेजले चाहेमा सरकारलाई बिक्री गर्न सक्ने र काठमाडौं उपत्यका बाहिर सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, केही दिनअघि बसेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको बोर्ड बैठकले डा. गोविन्द केसी र सरकारसँग भएको सहमति नमान्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मेडिकल कलेज सरकारलाई नबेच्ने बरु आफैंले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पूर्वएमाले अर्थात् हालका नेकपाका २६ सय नेताहरूको लगानी भएकाले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयमा रूपमान्तरण गर्न लागिएको हो । गत २६ असारमा बसेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को १२८ सौ सिनेट बैठकले चिकित्स विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको मौजुदा ऐनअनुसार सम्बन्धन दिने व्यवस्था नखुलेको र नेपालमा कुनै छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयसमेत नभएको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी अस्पताललाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने गरी अख्तियारीसहित मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने विषय स्वीकृत भएको छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला मनमोहन मेडिकल कलेजलाई न्याम्समा गाभ्ने विषयमा छलफल भएको हो । तर, मेडिकल कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सरकारलाई नबेच्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यो विषय त्यत्तिकै सेलाएको हो । अब सो मेडिकल कलेजलाई ‘मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय विश्वविद्यालय’ बनाइने वर्तमान सरकारको तयारी छ ।
