मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न लामो प्रयासपछि निर्माण भएको ऐन लागू नहुँदै संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा विधेयक पेश भएको छ। सरकारको तर्फबाट कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी संहिता संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
ऐनका कतिपय प्रावधान सच्याउनै पर्ने ठहरसहित सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार मन्त्री ढकालले आजको राष्ट्रियसभा बैठकमाबिद्येयक पेश गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले पेश गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदनबाट मुलुकी संहिताको संशोधन हुने भएपछि यसले केही समयमा यो प्रक्रिया टुंग्याउने छ। राष्ट्रियसभावाट संशोधन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाले सिधै यसलाई छलफलमा ल्याएर पास गर्नेछ।
कानुनमन्त्री ढकालले मुलुकी संहिता ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र केही शब्दसमेत नमिलेकाले मिलाउनका लागि संशोधन गर्नु परेको राष्ट्रियसभा बैठकमा जानकारी गराउनु भयो । अघिल्लो संसदले निर्माण गरेको ५ वटा विधेयकको ९ भागमा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको संहितामा संशोधन गर्न लागिएको हो।
संशोधनमा मुलुकीपछि ऐन हटाउँदै संहिता मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै कैद छुट पाउन ७५ प्रतिशत सजाय कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत सजाय काटेमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता छन मुख्य संशोधन जातीय भेदभावमा ३० हजारसम्म जरिवाना
संशोधनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै ३० हजार रुपैयाँसम्म राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
१८ वर्ष मुनिकालाई सुधारगृह
संहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र १८ वर्षमुनिका व्यक्ति कुनै कसुरमा थुनामा रहेको भए बालसुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
५० प्रतिशत छुट
मुलुकी अपराध संहितामा कैद माफी पाउनका लागि ७५ प्रतिशत साजय कटाएको हुने व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन म्याद ७० दिन
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरु पुनरावेदन गर्ने म्याद ३० दिनबाट बढाएर ७० दिन बनाउन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ। पुनरावेदन गर्न समय लाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएपछि यस्तो संशोधन गर्न लागिएको हो।
