काठमाडौं। मोहियानी हक कायम भएको जग्गा छुट्टयाउन भदौ ४ गते सम्म निवेदन नदिए जग्गाधनी र मोही दुवैको स्वामित्व नरहने भएको छ।
मोहियानी हक कायम भएको जग्गामा जग्गाधनी वा मोही कसैले पनि निवेदन नदिए त्यो जग्गा सरकारले जफत गर्ने गरि भूमी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख लीलानाथ दाहालले मोहियानी हक कायम भएको जग्गा छुट्याउन निवेदन नदिए सरकारले जफत गर्नेगरि भूमी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको बताए।
मोहीले निवेदन नदिएमा उक्त जग्गा स्वत: जग्गाधनीकै हुने भन्दै निवेदन दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। कतिपय मोहीले निवेदन दिने सूचना समेत पाएका छैनन्।कसैको मोही लामो समयदेखि सम्पर्कमा नभए जग्गाधनीले मोही लागेको जग्गाको विवरण सहित नजिकको मालपोत वा भूमिसुधार कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
मोही सम्पर्कमा नभएपनि मोही छुट्टयाउन निवेदन दिए सो जग्गा जग्गाधनीकै नाममा हुनेछ।मोही लागेको जग्गा विवाद सधैका लागि अन्त्य गर्न सरकारले देशभरबाट भदौं ४ गतेसम्म निवेदनका लागि आब्हान गरेको थियो। मोहियानी हक समस्या समाधान इकाईले आगामी एक वर्षभित्र जग्गा धनी र मोहीको हक छुट्टयाएर अलग अलग लालपूर्जा वितरण गर्ने दाहालले बताए।
मोही र जग्गा धनी कसैले पनि निवेदन नदिए दुवैजनाको नाममा संयुक्त लालपूर्जा दिने तयारी पनि गरिएको थियो। तर त्यसरी पनि समस्याको समाधान नहुने भन्दै पूर्व मन्त्री चक्रपाणी खनालले निवेदन नदिए सरकारको नाममा जफत गर्ने गरि ऐनमा संसोधनको प्रस्ताव गरेका थिए।देशभर एक लाख २० हजार मोही भएपनि ४० हजार भन्दा बढीले निवेदन दिएका छैनन्।
