काठमाडौं, ६ भदौ – काठमाडौं जिल्ला अदालत कोठा नं ३१५, जहाँ बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई हुने गर्छ । त्यसैको भित्रपट्टी अर्को कोठा छ ३१६ नम्बरको, जुन बालमैत्री कक्ष हो । उक्त कोठामा चिटिक्क परेका कुर्सी, बाल पुस्तकहरु, खेलौना, दुईवटा वेड र कपडाहरु मिलाएर राखिएका छन् । कोठाको भित्तामा बालबालिकाका लागि रमाइला चित्रहरु टाँसिएका छन् । यही कोठामै हुने गरेको छ, बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाको बन्द इजलास ।
यो रमाइलो कोठामा बालबालिकालाई लगेपछि बाल मनोविज्ञहरुको सहायतामा वकिलहरुले उनीहरुसँग खेल्दै र रमाउदै बयान लिन्छन् । इजलासको भित्तामा एउटा टेलिभिजन सेट पनि छ जसको कनेक्सन बालइजलासको कोठा नम्बर ३१५ मा रहेको टेलिभिजन स्क्रीनमा रहेको छ । त्यहीँ बसेर न्यायाधीशले बालबालिकाको बयान हेर्न र सुन्न सक्छन् । जिल्ला अदालतमा बालमैत्री कक्ष स्थापना भएपछि बालबिझ्याइँको मुद्दामा बयान लिन सहज भएको बताउनुहुन्छ बालइजलासका न्यायाधीश रमेश पोखरेल । उनी भन्छन् —‘कहिलेकाही तीनवटासम्म इजलास हेर्नुपर्छ । बालइजलासमा जाँदा न्यायाधीशको रुप देखाउन मिल्दैन ।
बाल इजलासमा जवरजस्ती करणी, चोरी र लागुऔषधका मुद्दाहरु बढी आउने गरेका छन् । अपराधमा तीन वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका संलग्न हुने गरेका छन् । चोरी लागुऔषद र कुटपटिमा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका बच्चाहरु संलग्न हुने गरेका छन् भने कवरजस्ती करणीमा खानदानी परिवारका बालकहरु संलग्न हुने गरेका छन् । गत वर्ष काठमाडौं बुढानिक कण्ठका १३ वर्षका एक बालकले महारजगन्जका ७ वर्षकी बालिकामाथि बलात्कार गरेरको उजुरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो । १३ वर्षका बालकले ७ वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रमाणति भइसकेके छ । उनलाई अहिले भत्तपुरको बालसुधारगृहमा राखिएको छ । पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई बयान लिँदा वकिल र न्यायाधीशले अनौपचारिक पोषाक लगाउनुपर्छ । नत्र उनीहरु डराउँछन् र बोल्नै चाहँदैनन् । कतिपय अपराधमा ससाना बालबालिका पनि संलग्न भएका मुद्दाहरु आउने हुँदा उनीहरुसँग बयान लिन कठिन हुने गर्छ । न्यायाधीश पोखरेल त्यस्ता ससाना बालबालिकासँग सबैभन्दा पहिला नजिकीनुपर्ने बताउनुहुन्छ । न्यायाधीश पोखरेल बालबालिकासँग जिस्केर, उनीहरुसँगै खेलेर र रमाइला रमाइला कथाहरु सुनाउँदै बयान लिने बताउनुहुन्छ । त्यहाँ प्रहरीलाई पनि पस्न निषेध गरिएको हुन्छ । अनौपचारिक रुपमा उनीहरुसँग खेलेर बयान लिएपछि बालबालिकाहरु बोल्छन् ।
अदालत पुग्नुअघि बालबालिकाले प्रहरीमा बयान दिइसकेका हुन्छन् । प्रहरीसँग डराउने र त्रासको वातावरण हुँदा अदालतको बालमैत्री कक्षमा पुगेपछि मात्रै बालबालिकाले साँचो बयान गर्ने गरेको बताउँछिन् बालमानोविज्ञ सुचिता सुवेदी । उनी भन्छिन् ‘सुरुमा बच्चाहरु डराउँछन् । उनीहरुलाई अपराध गरेका छैनौ । नराम्रो बाटोमा जालग्न मात्रै लागेको हो । सुध्रिन सक्छौं भनेपछि उनीहरु फटाफट आफ्नो कुरा भन्न थाल्छन् ।‘ बालमनोविज्ञ सुचिता उनीहरुको मनोभावना बुझेर कुराकानी गर्ने गरिने बताउँछिन् ।
यो रमाइलो कोठामा बालबालिकालाई लगेपछि बाल मनोविज्ञहरुको सहायतामा वकिलहरुले उनीहरुसँग खेल्दै र रमाउदै बयान लिन्छन् । इजलासको भित्तामा एउटा टेलिभिजन सेट पनि छ जसको कनेक्सन बालइजलासको कोठा नम्बर ३१५ मा रहेको टेलिभिजन स्क्रीनमा रहेको छ । त्यहीँ बसेर न्यायाधीशले बालबालिकाको बयान हेर्न र सुन्न सक्छन् ।
विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका बालबालिकामध्ये दोषी प्रमाणति भएपछि त्यहाँबाट उनीहरुलाई बालसुधार गृहमा पठाइन्छ । अपराधको प्रकृति हेरेर कतिपयलाई आमाबाबुसँगै पठाउने पनि गरिन्छ । पछिल्ला केही वर्षहरुमा बाल अपराधका मुद्दाहरु बढेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा आएका १७ मुद्दाका सबै फैसला भइसकेका छन् ।
२०७३ /७४ मा सरेको ५ मुद्दाको पनि बाल इजलासबाटै फैसला भइसकेको छ । साउन यता जवरजस्ती करणीको एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार अहिले त्यससम्बन्धी बयान प्रक्रिया अगाडि बरिहेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार हरेक जिल्लामा बाल अदातलको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक बाल विशेषज्ञ तथा बाल मनोवैज्ञानिकको अभाव, भौतिक संरचनाका कारण सबै जिल्ला अदालतहरुमा बाल इजलासको व्यवस्था हुन सकेको छैन् ।
समाजमा हुने विभिन्न अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्दै गइरहेका बेला सबै तहका अदालतहरुमा वालमैत्री कक्ष र सुविधायुक्त बालइजलासको व्यवस्था हुन सके पीडितले न्याय पाउनेछन् । यशोदा अधिकारी
