मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकाले सब्जीमण्डीका लागि खरिद गरेको जग्गा नामसारी गर्दा राजस्व रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा दुई अधिकृत सहित ५ जना कर्मचारीलाई बिशेष अदालतले ३० महिना जेल सजाय र ६ जनालाई बिगो बापतको रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
२०६९ फागुन १४ गते तत्कालिन मेचीनगर वडा नंं. ३ तथा हाल वडा नं. १० को ५ बिगाहा जग्गा खरिद गरेको थियो । सो जग्गाको नामसारी गर्दा ११ लाख रुपैयाँ राजस्व रकम हिनामिना गरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
सो मुद्धाको फैसला गर्दै बिशेष अदालतले मेचीनगरका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत भिम पौडेल र मालपोत कार्यालय झापाका तत्कालिन शाखा अधिकृत कोमलप्रसाद खतिवडा सहित ५ जना कर्मचारीलाई जनही २ बर्ष ६ महिना कैद र बिगो बापतको रकम जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको हो ।
सोही मुद्धामा झापा धुलाबारीका लेखापढी ब्यवसायी अमरकुमार न्यौपानेलाई बिगो बापतको रकम जरिवाना तिराउने ठहर सहित फैसला गरेको बिशेष अदालतका प्रबक्ता नगेन्द्रकेसरी पोखरेलले जानकारी दिए । अदालतले यही भदौ ५ गते फैसला सुनाएको हो ।
फैसला अनुसार मेचीनगरका तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत पौडेल र नगरपालिकाका नायब सुब्बा रमेशकुमार आचार्यलाई जनही ५ लाख ५० हजार जरिवाना र २ बर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालय झापाका तत्कालिन शाखा अधिकृत खतिवडा सहित नायब सुब्बा ईन्द्रप्रसाद शिवाकोटी र खरिदार हिराबहादुर खड्कालाई जनही ७३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना र २ बर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको बिशेष अदालतका प्रबक्ता पोखरेलले बताए ।
सोही मुद्धामा मेचीनगर–९ का लेखापढी ब्यवसायी अमर न्यौपानेलाई बिगो बापतको ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला बिशेष अदालतले गरेको छ ।
प्रबक्ता पोखरेलका अनुसार बिशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे यो मुद्धामा बिशेष अदालतले फैसला गरेको ३० दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तत्कालिन मेचीनगर वडा नं. ३ हाल मेचीनगर–१० मा कृषिमण्डी प्रयोजनका लागि २०६९ फागुन १४ गते ५ बिगाहा जग्गा खरिद गरिएको थियो ।
जग्गा खरिदका लागि नगरपालिकाले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ रकम बुझाएको थियो भने जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा १३ लाख राजस्व रकम भुक्तानी गरेको नगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त जग्गा खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविन गरी पाउँ भनी उजुरी हालेका थिए ।
अख्तियारले खरिद प्रक्रियाको छानविन गर्ने क्रममा मालपोतमा बुझाइनु पर्ने राजस्व हिनामिना भएको फेला पारेको थियो ।
त्यसपछि मुद्दाले नयाँ मोड लिएको थियो । छानविनपछि मेचीनगर नगरपालिकाको सम्पूर्ण खातापाता अख्तियारले लामो समयसम्म नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
हाल सजाय तोकिएका सरकारी कर्मचारीहरु छानविनका लागि यस अघि नै निलम्बनमा परेका थिए ।
आफ्नो तर्फबाट छानबिन गरी २०७२ फागुन १३ गते अख्तियारले बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
