सरकारले खाइपाई आएको भत्ता कटौती गरिदिएपछि संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । तलबअनुसारको ८० प्रतिशत भत्ता कटौती भएपछि सचिवालयका साढे तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी आन्दोलित बन्न लागेका हुन् ।
गत वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत दर्जनौँ सरकारी निकायका कर्मचारीको भत्ता कटौती भएको छ ।
सरकारले महँगी भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने दिइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको आधारमा वर्षौंदेखि कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिँदै आएका थिए । कर्मचारीकै दबाबमा विगतमा भत्ता दिँदै आए पनि गत वैशाखमा सरकारले बनाएको मार्गदर्शनअनुसार प्रोत्साहन भत्ता, कार्यालय समयमा हुने बैठक भत्ता, फिल्ड भत्ता कटौती भएको छ ।
१ साउनदेखि खाइपाई आएको ८० प्रतिशत भत्ता कटौती भएपछि संसद् सचिवालयका कर्मचारी सरकार तथा संसद्को व्यवस्थापन समितिसँग रुष्ट बनेका हुन् । सचिवालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारी, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक खरिद अनुगमनलगायतका कार्यालयका कर्मचारीले तलबबराबरको कतै ५० प्रतिशतदेखि कतै डेढ सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता लिँदै आएका थिए ।
काम नगर्ने चेतावनी संघीय संसद्बाट संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका दर्जनौँ महत्वपूर्ण विधेयक आगामी २ असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले आफूहरूले पाउँदै आएको भत्ता कटौती गरिरहे अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारबाट आउने विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने, त्यसमाथि पर्ने संशोधन दर्ता गर्नुपर्ने, संसदीय समितिका बैठक, संसद्को बैठकलगायतमा कर्मचारी कहिले बिहान त कहिले बेलुका अबेरसम्म बस्नुपर्ने भएकाले भत्ता कटौती आफूहरूका लागि मान्य नहुने संघीय संसद् कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतले बताए ।
‘भत्ता नदिने हो भने बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्रै हामी काम गर्छौं । समितिको बैठक प्रायः बिहान बस्छ । आउने कर्मचारीले गोजीकै पैसा झिकेर खाना–खाजा खानुपर्ने स्थिति छ । सरकारले पुनरावलोकन गरोस् । सरकारलाई संसद्को व्यवस्थापन समितिले कुरा गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष महतले भने । प्रोत्साहन भत्ता तत्कालका लागि कटौती भएकोमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने भन्दै खाना र खाजाको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सभामुख तथा अध्यक्षलगायत सचिवालय महासचिवलाई पटक–पटक आग्रह गरेको महतले बताए ।
अतिरिक्त भत्ता नदिए राज्यलाई वार्षिक पाँच अर्ब व्ययभार कम कर्मचारीको अतिरिक्त भत्ता कटौती गर्दा राज्यलाई वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढी व्ययभार कम हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रोत्साहन र फिल्ड भत्तामा मात्रै वार्षिक पाँच करोड बढी खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ । ‘सरकारी निकायमा लागू गरिएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई वस्तुगत आधारमा सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने’ व्यवस्था मार्गदर्शनमा रहेकाले यसबारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर केही कार्यालयमा वैज्ञानिक रूपमा भत्ता दिने प्रस्ताव गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए । ‘अध्ययन गरेर कसलाई कति दिने भन्ने नयाँ व्यवस्था होला, तर पहिलेजस्तो कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्ता अहिलेको स्थितिमा मार्गदर्शनअनुसार रोकिसकेको छ,’ उनले भने ।
संसद् व्यवस्थापन समितिसमेत अनिर्णीत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गत जेठमा बजेट आउनुअघि नै भत्तालाई निरन्तरता दिन भन्दै सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सभामुख, अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सचिवालय महासचिव तथा सचिवहरू सम्मिलित संसद्मा व्यवस्थापन बोर्ड हुन्छ । सो बोर्डमा समेत कर्मचारीले भत्तालाई निरन्तरता दिन सरकारसँग छलफल गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । संसद् सचिवालय मात्र नभएर सबै निकायमा सरकारले प्रोत्साहन भत्ता हटाएकाले संसद्को व्यवस्थापन बोर्डले मात्र निर्णय गर्ने स्थिति नरहेको सभामुखको निजी सचिवालयले जनायो । संसद्को व्यवस्थापन बोर्डसमेत सचिवालयमा बिहान तथा बेलुका अबेरसम्म समेत काम हुने भएकाले कर्मचारीलाई भत्ता दिने पक्षमा छ । तर, अहिले निर्णय गरेर भत्ता दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु देखाउने त्रासले बोर्डले भत्ता दिनेबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कति पाउँछन् संसद्का कर्मचारीले तलब र भत्ता ? आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढेअनुसार मुख्यसचिवले तलब मासिक ५४ हजार पाँच सय, सचिवले ५१ हजार चार सय १२, सहसचिवले ४० हजार एक सय ३७, उपसचिवले ३४ हजार दुई सय १२, शाखा अधिकृतले ३० हजार पाँच सय, नायब सुब्बाले २५ हजार पाँच सय र खरदारले २२ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । संसद् सचिवालयका महासचिवले मुख्यसचिवसरह र अन्य तहका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीले पाउने तलबअनुसार नै तलब पाउँदै आएका छन् ।
यसरी सुरु भएको हो संसद्मा आकर्षक भत्ता संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गत असारसम्म ८० प्रतिशत भत्ता उनीहरूले लिए । गत ७ माघसम्म मात्रै भत्ता सुविधा लिन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर, संसद् नै नरहेको अवस्थामा समेत सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले तलबबाहेक ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएका थिए । संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को दोहोरो काम एउटै सचिवालयबाट हुने भएपछि १० वर्षअघि संसद्का कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन थालिएको हो ।
सुरुमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय मौन कर्मचारीलाई अवैज्ञानिक रूपमा भत्ता वितरण गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा दृढ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । कामको चाप हेरेर केही कार्यालयमा भत्ताले निरन्तरता पाउन सक्ने भए पनि तत्काल भने यो स्थिति नरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘प्रधानमन्त्रीले चाहेमा हुन्छ । राज्यलाई बढी व्ययभार भयो भनेर भत्ता कटौती गर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता नपाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटसमेत भत्ता नदिने गरी बनाइएको निर्देशिकाअनुसार विनियोजन भएकाले तत्काल अर्को निर्णय नभएसम्म कर्मचारीले भत्ता नपाउने बताइन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेका वेला कर बढी उठाउन भन्दै कर र भन्सारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सुरु गरेका थिए ।
