प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण गरेर शासन चलाउने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
NIC ASIA मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना हुकुमी शासन चलाउने कल्पना नगर्न सरकारलाई सचेत गराए।
सांसद अधिकारीले ७ सय ६१ वटा स्थानीय सरकारलाई संघले हुकुमी शासनको शैलीमा चलाउन खोजे संघीयता नै असफल हुने दाबी समेत गरे।
हालै सामाजिक संञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको अनुहारलाई विरुप बनाएर केही टांसेर छापिएको र त्यसलाई शेयर गरेका कारणले केही व्यक्ति साइबर क्राईममा पक्राउ गर्ने काम भएको भन्दै अपराध र सामान्य व्यङग्यलाई छुट्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको व्यङग्य हुने भन्दै कुन स्थान सम्म व्यङग्य र कुन स्थान सम्म अपराध भन्ने कुराको ठहर गरिनुपर्ने बताए । प्रेसले हाम्रा विरुद्धमा धेरै कानुन कसिकसाउ भएर आउँदै छन् भनिरहेका बेला भएको यस्तो कामले प्रेस आत्तिएको भन्दै उनले प्रेसलाई संकुचन र न्यायलयलाई नियन्त्रणमा राखेर शासन चल्न नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरुलाई बोलाएर निरासाका कुरा नलेख्दिन गरेको आग्रहप्रति उनको भनाइ थियो, ‘पत्रकारले निरासाको स्थिति सिर्जना गराएको हो ? ६ महिनामा यति त प्रधानमन्त्री ज्युलाई रियलाईज भएछ। कि निरासा देशमा बढ्दै छ। निरासालाई आशामा बदल्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो कि प्रेसको हो?’
सांसद अधिकारीले विप्लब समुहका खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटक पटक नियन्त्रणमा लिनु, अयोग्य लडाकुलाई बाहिर जानबाट रोक्नु तथा कञ्चनपुरको हालैको घटनाले मुलुकको मानवअधिकारको स्थिति उजागर गरेको र त्यसले जनतामा निराशा बढाईरहेको दाबी गरे।
विश्वकर्मालाई सर्वोच्चले छोड्ने निर्देशन दिएपिच्छे प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक रिहाई गर्यो। छोड्दै जान्छ सर्वोच्च अदालत, थुन्दै जान्छ सरकार। यो के भा हो? यही हो सरकारले मानवअधिकारप्रति आशा प्रकट गर्ने काम गरेको?’
अयोग्य लडाकु लेनिन बिष्ट बैङकक जाने क्रममा एअरपोर्टबाट फर्काउदा संसार भर नेपालको एउटा नागरिकले बाहिर गएर बोल्नको लागि सरकारको अनुमति नभई पाईदो रहेनछ भन्ने संदेश प्रवाह गरेको दाबी उनले गरे।
