काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सरकारले स्थानीय तहलाई कर्मचारी राख्न दिन नसकिने बताउनु भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहलाई आफैँ कर्मचारी राख्न दिन नसकिने प्रष्टयाउनु भएको हो । ‘सबै स्थानीय तहमा एउटै मापदण्डको कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी राख्न दिन सकिने अवस्था छैन,’ पण्डितले भन्नुभयो, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोगसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको छ ।’
मन्त्री पण्डितले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको काम गरिसक्ने दाबी गर्दै आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था हुने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो ।
सरकारले मालपोत, भन्सार, यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी मात्रै राख्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ । मन्त्री पण्डितले जनताको अति आवश्यकीय सेवा दिने कार्यालयमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनु भयो । पण्डितले २ हजार कर्मचारी तत्काल पूर्ति हुने गरी लोकसेवा आयोगले मौखिक परीक्षा तयारी गरिरहेको बताउनु भयो ।
