काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल चिकित्सक संघले भदौ सरकारलाई ६ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । २५ गतेसम्मको माग पुरा नगरे भदौ २६ देखि देशभरका स्वास्थ्य वन्द गर्ने उसको चेतावनी छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ का विवादास्पद बुँदाहरूका सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा भदौ २५ गतेसम्म दर्ता गराउने लिखित प्रतिवद्धता पछि संघले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो ।
२५ गतेसम्ममा संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे २६ गतेबाट देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने संघको चेतावनी छ । भदौ १ गतेबाट आन्दोलन सुरू गर्ने भनेका डाक्टरहरूले ऐन संशोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता आएपछि १५ दिन आन्दोलन पछि सारेका थिए।
१५ दिनसम्म पनि सरकारतर्फबाट कुनै प्रतिक्रया नआएपछि उनीहरूले भदौ १७ देखि आन्दोलन सुरू गरेका थिए । आन्दोलन सुरू गरेकै दिन साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, भोलिपल्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।
सोमबार आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारी र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवबीचको वार्तामा सरकार संहिता संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन तयार भएपछि वार्ता सकारात्मक भएको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको ध्यानाकर्षण
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको संशोधनको माग राखेर थालेको आन्दोलन र सरकारसँग हिजो भएको सहमतीमा मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई ठप्प पारि गरिएको आन्दोलनबाट उक्त ऐनको संशोधन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामा कसैले केही गरे विना धरौटी थुनामा राख्ने समेतका प्रावधान समेत थप्ने गरि मन्त्रालयले सहमति गर्नु गलत भएको भन्दै मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
पभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मुलुकी संहितामा भएका व्यवस्थालाई लिएर चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयमा बुझाएको उक्त पत्रमा पाँच बुँदा छन्। पत्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलाई वोधार्थ दिइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विधायिकी कानूनको परिपालना र संरक्षणका लागि लाग्नु पर्ने मन्त्रालय र पदाधिकारीले कानूनी शासन र बन्द हडताललाई प्रश्रय दिई सहमति गरेको त्यस्तो निन्दनिय, अनुचित, गैरकानूनी भनिएको छ ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र
श्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
रामशाहपथ , काठमाडौं
विषय : ध्यानाकर्षण तथा सहमतिका प्रतिलिपी समेतका कागजातहरुको प्रतिलिपी उपलब्ध गराई दिन हुन ।
महोदय,
१) उल्लिखित सम्वन्धमा त्यहाँका आग्रह समेतमा नेपाल चिकित्सक संघले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको संशोधनको माग राखि अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई ठप्प पारि गरिएको आन्दोलनबाट उक्त ऐनको संशोधन र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामा कसैले केही गरे विना घरौटी थुनामा राख्ने समेतका प्रावधान समेत गर्ने गरि मन्त्रालयले सहमति गरेको भन्ने आजको पत्र पत्रिका र समाचारमा पठ्न र सुन्नमा आएकोमा हामीलाई आश्चर्यचकित भएका छौ । विधायिकी कानूनको परिपालना र संरक्षणका लागि लाग्नु पर्ने मन्त्रालय र पदाधिकारीले कानूनी शासन र बन्द हडताललाई प्रश्रय दिई सहमति गरेको त्यस्तो निन्दनिय , अनुचित, गैर कानूनी हुने समेत यहाँलाई ध्यानआकर्षण गराउदछौ।
२. चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले कानूनले पनि सेवा बन्द हडताल गर्न नपाईने(सर्वोच्च अदालत निर्णय नं. ८४६७) बन्द हडतालबाट श्रृजित सहमति कानूनको शासनको उपहास भएकोले त्यस्तो सहमति प्रारम्भदेखि नै शुन्य र बदर हुने ( सवोच्च अदालत निर्णय नं. ८५९८) समेतका सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार समेतका नाउँमा जारी परमादेशहरु मन्त्रालय र सम्वन्धित निकायले परिपालना गर्नुपर्नेमा बन्द हडतालबाट बाध्यकारी सहमति गराई सोही आधारमा कानून मस्यौदा तर्जुमा वा लागू भएमा त्यस्ता कानून भिडबाट निर्देशित कानून हुने हूँदा सो कार्य त्यस मन्त्रालयबाट हुने छैन भन्ने अपेक्षा गर्दछौ।
३. स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक सेवामा विरामी भर्ना गर्न नपाईने, उत्पादक वा प्रवद्र्धक संस्थाले दिएको प्रवद्र्धन वा उपहारको प्रभावमा परि चिकित्सकले औषधी वा उपकरण सिफारिस गर्न नपाइने, सेवा प्रदायकको कमिसन वा उपहारको प्रभावमा परि विरामीको ल्याव परिक्षण वा विरामी रेफर वा विरामी बिक्रि गर्न नपाइने, कार्यरत सरकारी अस्पतालको दैनिक कार्य समयावधिमा अन्यत्र निजी अस्पताल बा क्लिनिकमा काम गर्न नपाईने कानूनी व्यवस्था विधायक तथा नीति निर्मातासंग अनुरोध गर्दै आएकोमा चिकित्सक संघकै प्रभावमा सो कानूनी व्यवस्था नगर्न, सो वाहेक अन्य व्यवस्था राख्न सकिने गरी कानून तर्जुमा र लागू भएकोमा हाल आएर कानून तर्जुमाको प्रकृयामा सहभागी नै नभएको थाहा नै नपाएको भन्ने अत्यन्तै अनुचित कुरा उल्लेख गरि भइरहेको बन्द हडताल गैर कानूनी, विरामीको हित विपरित, अदालतको फैसला र आदेश समेतको विपरित छ । यसबाट लोकतन्त्र कानूनी शासनको गंभिर उलंधन भएकोले सो तर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउदछौ।
४. यहि २०७५ साल भदौ १८ गते राती स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल बीच ३ बुदे सहमती भएको भन्ने भएकोले उक्त सहमतिको विषय गंभिर एवंम स्वास्थ्य सेवाका उपभोक्ताको हितसंग सम्वन्धित यस मञ्चको सरोकारको विषय भएकोले हालसम्म मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सक संघ समेतका बीच भएका भनिएका सहमति, पत्राचाहरु र सो सम्वन्धि सम्पूर्ण कागजातहरुको प्रतिलिपी २४ घण्टा भित्र उपलव्ध गराई पाउन अनुरोध छ । माग वमोजिमका कागजातहरु उपलब्ध नभएमा पत्रपत्रिकामा आएका समाचारलाई नै सहमतिको विषय भएको हाम्रो बुझाई हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौ।
५. मञ्चलाई विश्वास छ, भिडबाट निर्देशित कानून तर्जुमा हुने छैन । कानूनको शासनको सम्मान हुनेछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र आदेशहरुको परिपालना हुनेछ । संविधानको धारा २०,२१,२५,२७,२९, ३५,४३ र ४४ लाई अनुचित वन्देज हुने गरि सहमति र कानून तर्जुमा हुने छैन । त्यस्ता कार्य भएमा हामी संवैधानिक एवंम कानूनी उपचारको बाटो लिन बाध्य हुनेछौ।
बोधार्थ
१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं
२) कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय
विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना
सचिव
