उत्पादन अनुमति लिएर काम नगर्ने ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नो प्रगति विवरण पेश गर्न भन्दै विद्युत् विकास विभागले पत्र काटेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा ३० साउन २०७३ भन्दा अघि उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका तर भौतिक प्रगति प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका ३६ वटा जलविद्युत आयोजनासँग विभागले प्रगति विवरण मागेको हो ।
अनुमतिपत्र जारी भएको एक वर्षभित्र विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ मा तोकिएको सयमभित्र निर्माण सुरु गर्नु पर्नेछ र निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत विकास विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
दुई वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्था नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त अवधिभित्र वित्तिय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा बढीमा एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने छ । उक्त अवधिमा वित्तिय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । काठमान्डु टुडे बाट
