देशभरका ज्येष्ठ नागरिकले ओली सरकारबाट वृद्धाभत्ता वृद्धिको आश र माग गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुको माग सम्वोधन गर्ने संकेत दिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकले अहिले पाउँदै आएको वृद्धभत्ता समयानुकूल नभएको निष्कर्षसहित सरकारले पूरक बजेटमार्फत वृद्धभत्ता वृद्धिको तयारी गरिरहेको सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले नेकपाको चुनावी प्रतिवद्धता अनुरुप ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्वोधन गर्न नसकेपछि ज्येष्ठ नागरिक निरास भइरहेका बेला सरकार ज्येष्ठ नागरिकको मागप्रति सकारात्मक देखिएको हो ।
पूरक बजेट ल्याएर हुन्छ या अन्य कुनै उपायले भए पनि नेकपाले गरेको प्रतिवद्धता सम्वोधन हुनैपर्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को समेत धारणा रहेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै निवासमा मंगलबार भेला भएका पत्रकारहरुसँग वृद्धभत्ता वृद्धि हुने संकेत गर्दै भने, ‘जनतामा हिजो हामीले गरेको प्रतिवद्धता (बजेटमा) आएन भनेर देखिएको हुनाले कहीं न कहीं सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास त गर्नुपर्छ, जताबाट गरे पनि । त्यो पूरक बजेटबाट गर्न सजिलो हुन्छ भने पूरक बजेटबाट र अरु कुनै तरिकाबाट हुन्छ भने अरु तरिकाले ।’
वृद्ध हुँदै गएपछि थोरैको पनि असाध्यै माया हुने मनोविज्ञान रहेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले घरमा राम्रै आम्दानी र सम्पत्ति भए पनि सरकारले दिने भनेको दुई–तीन हजार रुपैयाँप्रति असाध्यै धेरै मोह देखिने गरेको बताए ।
सय रुपैयाँबाट शुरु भएको वृद्धभत्ता दिँदा आशिर्वाद दिने बा–आमाले अहिले जिल्लामा जाँदा सराप दिन थालेको बताउँदै प्रचण्डले अगाडि थपे, ‘पाँच सय रुपैयाँ मात्रै थपिदिन पाएको भए र पाँच वर्षमा ५ हजार पु¥याई दिन्छौं भन्न पाएको भए अहिले हाईहाई भइराख्थ्यो, त्यत्ति पनि भएन ।’
बृद्धभत्ता नबढाएकोमा असन्तुष्टि यसअघि २०५१ सालमा बनेको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले बृद्धभक्ता लिन थालेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले एक सय रुपैयाँ दिन थालेको थियो । तर शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार बनेको बेला पनि बृद्धभत्ता नबढाएपछि चरम असन्तुष्टि सिर्जना भएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वृद्धभत्तामा केही हेरफेर गरेको छैन । बरु ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
देउवा सरकारले ६५ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेका पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुरानै उमेर कायम गरेको छ । यसअघि सरकारले दलित, लोपुन्मुख जाति र सीमान्तकृत वर्गलाई ६० वर्ष र अन्यलाई ७० वर्ष पुगेपछि वृद्धभत्ता दिँदै आएको थियो ।
आफ्ना आमाबुबालाई अनिवार्य रुपमा हेरचाह गर्नुपर्ने कानुन ल्याउने भएको छ । नयाँ पेज बाट
