नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समुहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई प्रहरीले आइतबारदेखि अझै ८ दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्ने अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत दाङले अनुसन्धानका लागि म्याद दियो ।
विभिन्न जिल्लामा यस्ता म्याद खेपेर दाङसम्म पुराइएका प्रकाण्डलाई त्यहाँ लगाइएको काण्डचाहीँ म्यादी प्रहरी हत्याकै छ । र, उनी एक म्यादमात्र पाउने अभियुक्त बनेका छन् ।
‘यता वार्ताको कुरा गर्ने र उता पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने काममा सरकार सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा वार्ता कसरी हुन्छ ?’, केही समयअघि विप्लव समुहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीले भनेका थिए,‘नेता कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिएर तुरुन्त छाडेमात्र वार्ता सम्भव छ ।’ हुन त विप्लव समुहका जिल्ला, केन्द्रसहितका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । सरकारलाई उक्त समुहले हिंसात्मक युद्ध तयारी गरेको सूचना संकलन गरी बुझाइएको छ ।
यी सबै धरपकडमा प्रकाण्डलाई पीडित बनाइएको परिवारको आरोप छ । कतिपय ठाउँमा अदालतको आदेश नमानी राज्यले ज्यादती गरेको पनि बताइएको छ ।
१० साउनमा दक्षिणकालीमा पक्राउ गरी उनीविरुद्ध चन्दा असुलीको मुद्दा लगाइयो । प्रहरीले तीन पटक म्याद थपी अनुसन्धान गर्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको दाबीलाई अस्वीकार गरी छाड्यो । तर, उनी उम्कन पाएनन् । अदालत परिसरमा प्रहरीले घेराबन्दी हाल्यो । र, पक्राउ गरी काभ्रेपलाञ्चोकमा क्रसर जलाएको अभियोग लगायो ।
जिल्ला अदालत काभ्रेले पनि केही दिन अनुसन्धानका लागि म्याद दियो । प्रहरीले त्यहाँ पनि केही प्रमाणित गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतले फेरि छाड्न आदेश दियो । प्रहरीले प्रकाण्डलाई पक्राउ गरी नुवाकोटमा विस्फोट काण्ड लगायो । त्यहाँ पनि म्याद थपी अनुसन्धान भयो । केही प्रमाणित हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रकरणमा पनि छाड्नका लागि अर्को आदेश जारी गर्यो । जिल्ला न्यायाधीशको रहोबरमा नै छाड्नका लागि आदेश आएपछि अदालत बन्द भए पनि प्रहरी कार्यालयमा न्यायाधीश पुगे । र, छाडियो ।
प्रहरीले प्रकाण्डमाथि अर्को काण्ड थप्यो– चुनावका बेला भोजपुरमा भएको विस्फोट । उनलाई नुवाकोटबाट रातारात भोजपुर पुराइयो ।
भोजपुरमा म्याद थपिएन बरु, तीन जनालाई धरौटीमा छाड्नका लागि अदालतको आदेश आयो । ६० हजार धरौटीमा प्रकाण्ड मुक्त गरिए । प्रहरीले छाडेन । उनलाई दाङमा चुनावका बेला म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको हत्या अभियोग लगाइयो । उनलाई अनुसन्धानका लागि अदालतले ८ दिनको म्याद दिएको छ, आइतबार ।
प्रकाण्ड पारिवारका अनुसार राज्यले उनलाई जानाजान झुठा मुद्दामा पक्राउ गरी विभिन्न ठाउँमा लगिरहेको छ । काण्ड प्रमाणित हुन नसकेपछि नयाँ मुद्दा लगाएर कस्टडीमा राख्दा मानवअधिकार हनन् भएको परिवारको गुनासो छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि राज्यले जथाभावी मुद्दा लगाएर प्रकाण्डलाई दुख दिएको बताइरहेका छन् । दैनिक नेपाल बाट
