काठमाडौं, ६ माघ । लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) रित्तिएपछि बैंकहरू थप कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जाको माग बढे पनि पछिल्लो एकडेढ महिनायता बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदै गएको छ ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– ‘पछिल्लो समय कर्जाको माग बढेको छ तर कर्जाको अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन’, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘अब बैंकहरू थप ऋण दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।’
पुँजीगत बजेटको करिब दुई खर्ब रकम सरकारी खातामै थन्किनु, बैंकमा कर्जा वृद्धि हुनु, तुलनात्मक रूपमा निक्षेप जम्मा नहुनु, घरघरमा रकम थन्किनुजस्ता कारणले बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्नु र भूकम्पपीडितले पाएको रकमसमेत बैंकमा नफर्कनुजस्ता कारणले यो समस्या झनै चर्काएका छन् ।
‘विकासे आयोजनाहरूको कार्य तदारुकतासाथ अघि बढ्न नसक्दा अर्थात् खर्च नहुँदा सरकारको ढुकुटीमा दुई खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ’, उनी भन्छन्, ‘उक्त रकम खर्च भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ त्यसैले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव बैंकहरूले झेलिरहनु परेको हो ।
उत्पादनमूलकदेखि व्यापारसम्म लगानीका सबै क्षेत्रमा अहिले कर्जाको माग अत्यधिक छ । अहिले सबै वाणिज्य बैंकलाई यसै वर्षभित्र आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने दबाब छ । यसका लागि उनीहरूले लगानी बढाए पनि त्यस अनुपातमा निक्षेप आएको छैन ।
‘चार वर्षपहिले पनि यस्तै तरलता अभाव भएको थियो । त्यति बेला तीनचार महिनासम्म बैंकहरूले कर्जा प्रवाह नै रोकेका थिए । तर, त्यति बेला र अहिलेको अवस्था फरक छ’, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘अहिले भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) सकारात्मक छ ।’
सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको रकम खर्च भएमा यो समस्या समाधान हुने दाहालले बताए । ‘चार वर्षअघि भने भुक्तानी सन्तुलनसमेत नकारात्मक थियो, त्यसैले ऋण दिन नै रोक्नु परेको थियो,’ दाहालले बताए ।
ऋण प्रवाह रोकिएपछि पुनः बैंकहरूमा अधिक तरलता जम्मा भएको थियो । तरलता बढेपछि निक्षेपमा दिने ब्याज बैंकले घटाएका थिए, जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । केही वर्षयता लगानीका अवसरहरू सिर्जना हुँदै जाँदा लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ जसले बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह बढ्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा निक्षेपमा ब्याज नबढाउँदा बैंकहरू क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच राखेर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन’, थापाले भने, ‘कर्जाको माग बढ्यो, वित्तीय साधन तरलता जम्मा गर्ने ब्याजदर बढेन ।’
