काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा केपी शर्मा ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षधरका नेताहरुलाई संंसदीय समितिमा पनि पाखा लगाएको छ।
चैत्र ३ मा भएको मन्त्रिमण्डलको दोश्रो कार्य विभाजनमा मन्त्रीका रुपमा चर्चामा रहेर पनि अवसर नपाएका योगेश भट्टराईलगायत केही नेतालाई संसदीय समिति पनि स्थान दिइएन। सुरुमा संसदीय सुनुवाई समितिको सभापतिका रुपमा हेरिएका भट्टराईले उक्त समितिको सभापतिकाे पद पाएनन्।
संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति भन्दै मन्त्री पदबाट भट्टराईलाई वञ्चित गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा भागबन्डामा पर्न नसक्ने भन्दै उनलाई उक्त समितिमा सभापति नदिई अर्कै समितिको प्रस्ताव गरिएको थियो।
उक्त समितिमा अवसर नदिएर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बस्न भट्टराईलाई प्रस्ताव गरियो। भट्टराईले आफूले चाहेको संसदीय समितिमा अवसर नदिएपछि अन्य समितिमा नजाने निर्णय सुनाए। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापतिमा जयपुरी घर्तीलाई स्थान दिइएको छ।
संसदीय समितिका सभापतिको चयन प्रक्रिया पूरा भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने ‘संसदीय सुनुवाईमा समितिमा स्थान नपाएपछि अर्को समितिमा बस्न चाहिँन।’ भट्टराईलाई संसदीय समिति नदिएको विषयमा पूर्व सभामुख तथा नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले चयन प्रक्रियाको बचाउ गर्दै भने ‘बाँडफाँट गर्दा उहाँलाई भाग पुर्याउन सकिएन।’
नेकपामा माधव नेपाल समूहकै नेताका रुपमा चिनिएका अर्का नेता घनश्याम भुसाललाई पनि कुनै समितिको जिम्मेवारी दिइएन। भुसालले अर्थ समितिमा रुचि देखाएका थिए। अर्थ समितिको सभापतिमा भुसाललाई ल्याउँदा पार्टीलाई असहयोग हुने आशंकाले उनलाई ल्याउन नहुने ओली पक्षका सांसदले लबिङ गरेका थिए।
अर्थ समितिमा भुसाललाई स्थान दिन महेश बस्नेतलाई अर्को समितिमा सारिएको थियो। अन्ततः भुसाललाई स्थान नदिएर कृष्णप्रसाद दाहाललाई उक्त समिति सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको छ। सरकारलाई सहयोग गर्ने नभएपछि भुसाललाई अवसर नदिइएको हो। संसदीय समितिमा रहेका सभापतिले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
