सरकारले असन्तुष्ट र विद्रोही पक्षसँग वार्ताका लागि गठन गरेको अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय वार्ता समितिले वार्ताका लागि एक दर्जन समूहको पहिचान गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष सोमप्रसाद पाण्डेले त्यस मध्ये करिब आधा दर्जन समूहसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा छलफलअघि बढाएको बताए।
‘केहीलाई वार्ताका लागि आउन पत्र पठाएका छौँ, केहीसँग प्रत्यक्ष र केही सम्पर्क सुत्रको प्रयोग गरेर कुराकानी भैरहेको छ,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘एक दर्जनसँग वार्ताका लागि तयारी भएपनि अहिले छ वटा समूहसँग कुराकानी भइहेको छ।’
पाण्डेले नेत्रविक्रम चन्द (बिप्लब) को नेतृत्वको नेकपासँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको, तर अहिलेसम्म औपचारिक पत्र भने पठाइनसकेको बताए।
अनौपचारिक छलफलको क्रममा चन्दको समूहले वार्तामा आउने बताएपनि तीन सर्त अघि सारेको छ।
उसले अघि सारेका सर्तहरुमा ‘नेकपालाई सरकारले राजनीति दल वा हिंसात्मक समूह कुन दृष्टिकोणका साथ हेरेको छ, त्यस विषयमा औपचारिक रुपमा धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, धरपकड गरेका आफ्ना खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) सहितका नेताहरुलाई छाड्नु पर्ने र विना अवरोध राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनु पर्ने’ छन्।
समिति अध्यक्ष पाण्डेले बिप्लब समूह राजनीतिक समूह नै मानेको बताए। ‘आइन्दा अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको फैसलाबाट प्रकाण्डलाई मुक्त गरेपछि पुन पक्राउ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ’ पाण्डेले भने।
सरकारले सशस्त्र समूह तथा अन्य असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ताका लागि पाण्डेको नेतृत्वमा ७ भदौमा पाँच सदस्यीय उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यो समितिको कार्यालय गृह मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ।
‘अहिले विभिन्न समयमा सरकार र सशस्त्र समूहसँग भएका सम्झौताको अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको सुझाव दिएका छौँ’ पाण्डेले भने, ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र विभिन्न समूहसँग वार्ता भएपछि गरिएका सहमतिको कार्यान्वन गरी वार्ताको वातावरण बनाउन सुझाव सरकारलाई दिएका छौँ।’
गृह मन्त्रालयभित्र कार्यालय रहेको समितिलाई सोही मन्त्रालयबाट बजेट र कर्मचारी समेत व्यवस्था गरिएको छ। पाण्डेका भनाईमा, तत्कालका लागि समितिलाई १० कर्मचारी दिइएको छ। नेपाल खबर बाट
