योगेश भट्टराइ, नेकपा, युवा नेता
पार्टी एकीकरणको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि नेकपाको एकता प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन। नेकपाभित्र पार्टी एकताको उत्साह घटेको हो?
चुनावलगत्तै एकता गराउन पाएको भए अहिलेभन्दा ज्यादा उत्साह हुने थियो। त्यसको जग निर्वाचनले खडा गरेको थियो। पार्टी मिल्ने दुई आधार हुन्छन्। एउटा सैद्धान्तिक आधार, जुन नेतृत्वले तयार गर्नुपर्छ। अर्को व्यावहारिक आधार, जुन कार्यकर्ता र जनताले बनाउने हो। व्यावहारिक आधारको भावना चुनावका बेला थियो।
चुनावलगत्तै एकता भएको भए पार्टी अगाडि बढिसक्थ्यो। सरकार पनि योभन्दा राम्रोसँग अगाडि बढ्थ्यो। तर ढिला भए पनि एकता भयो। जुन अनिवार्य थियो किनभने हामी मोर्चा बनाएर चुनावमा गएका थियौं। चुनावमा जनताले अमुक नेतालाई मात्र जिताएका होइनन्। पार्टी एकता अनुमोदन गरेका हुन्। एकता जनता अनुमोदित हो।
विभिन्न स्वार्थले ढिला भयो। तर ढिलै भए पनि सही काम भयो। जेठ ३ गते औपचारिक एकता घोषणापछि हामीले पाँच महिना बिताइसक्यौं। यो अवधिमा हामी अलमलिएका छौं। कुन बाटो जाने भन्ने स्पष्ट गर्न सकेका छैनौं। एकता अघि बढाउने काम एक किसिमले निर्मला हत्या-बलात्कार काण्डको छानबिनजस्तो भयो, सुरूमै बाटो बिराएको।
सुरूवातमै एउटा बाटो लिएर गएको भए हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश पार्टीमा बैठकहरू नियमित नहुँदा सामूहिक छलफलको बाटो बनेन। त्यसले उपयुक्त लागेको कुरा पनि भन्ने ठाउँ भएन।
केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाएर एकताको जिम्मेवारी दिएको भए यतिबेला ९० प्रतिशत जिल्लामा कमिटी बन्थ्यो। तर हामीले कार्यदल बनायौं। उसलाई सिफारिसको मात्र अधिकार दियौं। निर्णयको अधिकार दिएनौं। यो तपाईंहरूको काम हो टुङ्ग्याउनुस्, नटुङ्गिएमात्र केन्द्र ल्याउनुस् भनेको भए एकता भैसक्थ्यो। त्यो पनि भएन।
हामीले एकताको मोडालिटी र मापदण्ड बनाएनौं। जसका कारण हरेक प्रदेश कमिटी र जिल्लामा बनेका कार्यदलले आफ्नो अनुकुलतामा मानिस छान्ने काम अगाडि बढ्यो। त्यसले असन्तुष्टि जन्मायो। किनभने जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कायम छन् तर उसलाई हटाएर सदस्यलाई अध्यक्ष सिफारिस गरिएको छ। किन हटाइयो वा हट्नुपर्यो भन्ने आधार दिइएन। एक किसिमले भन्ने हो भने बाटो स्पष्ट नभएकाले अहिलेको अलमल भएको हो।
नेताहरूले गुट च्याप्न खोज्दा अलमल भएकोजस्तो देखिन्छ नि?
म निरपेक्ष ढंगले गुट च्यापेनन् भन्दिनँ। केही न केही पक्षधरता पक्कै भयो होला। तर त्यो कारणले मात्र एकता अल्झिएको होइन। पक्षधरलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने विधि त मापदण्ड हो। प्रदेश कमिटीमा कस्ता-कस्ता मान्छे आउन सक्छन्, जिल्ला कमिटीको नेतृत्व कस्ता मान्छेलाई दिने हो मापदण्ड बनाएर गयौं भने त्यो मापदण्डले स्पष्ट गर्छ। प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्ष तोक्दा अहिले कतिपयलाई दोहोरो जिम्मेवारी भएको छ।
मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले मात्र पार्टी कमिटीमा बस्न पाउने हो वा गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथीहरूले पनि पाउने हो? स्पष्ट नहुँदा सचिवालयको निर्णय भनेर अहिले जे आएको छ त्यसमा हिजो बनाइएको समझदारी उल्लघंन भएको छ। मुख्यमन्त्री पार्टीमा र प्रदेशको इन्चार्ज पनि छ। यो हाम्रो अवधारणा विपरित भयो। मुख्यमन्त्रीलाई सरकारी कामकै भार हुन्छ। सरकार र संसद चलाउन व्यस्त हुन्छ। सरकारको जिम्मेवारी नभएको व्यक्तिलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनु स्वभाविक हुन्छ।
अर्कोतिर हामीले के नियम पनि बनायौं भने, प्रदेश सांसद वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष नबनाउने। जबकी प्रदेश सांसदको कामको बोझ हुन्न। तर मुख्यमन्त्रीलाई कामको बोझ हुन्छ। मापदण्डको एकरूपता भएन। यस किसिमले जाँदा भनेको समयमा सही ठाउँमा पुग्दैनौं।
पार्टी सचिवालयको ध्यान पनि बढी सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुँदा पार्टी एकतामा समय र ध्यान दिन नसकेको हो कि?
हामीले केही विधानको प्रश्न उठायौं। पार्टी एकतामा जाँदा विधान प्रतिवेदन संयुक्त समिति वा राष्ट्रिय भेला बोलाएर पास गर्नुपर्थ्यो। त्यो बाटोबाट गएको भए लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो।
तर जेठ १ गते त्यतिबेलाका दुबै अध्यक्षले आ-आफ्नो पार्टीमा तत्काल एकता होलाजस्तो छैन भन्नुभयो। एकता हुन्छ तर समय टर्यो भन्नुभयो। जेठ ३ गते एकता भयो। त्यहाँ चमत्कार भयो। ल ठिकै छ, राम्रै कामका लागि चमत्कार भयो भनियो।
तर विधान प्रतिवेदनजस्ता डकुमेन्टहरू राष्ट्रिय भेलामा वा केन्द्रीय किमिटीमा अलिकति छलफल गरेर पास गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। उता एकता घोषणा गर्न बितिसक्यो, विधान प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउन बितिसक्यो, यता त्यो बेला छलफल गरौं भन्दा अर्घेलो हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो बेला छलफल हुन सकेन।
त्यसपछि फुर्सदमा छलफल गरेर कार्यदल बनाइयो। माधव नेपाल र रामबहादुर थापा संयोजक बन्नुभयो। दुबैले प्रतिवेदन दिनुभयो। स्थायी समितिमा छलफल भयो, पास भयो।
विधानको सन्दर्भमा कार्यदलले सहमति गरेका र स्थायी समितिले स्वीकृत गरेका कतिपय विषय छाप्ने सन्दर्भमा हटाइयो, कतिपय नयाँ विषय थपियो।
जस्तो, सचिवालयबारे हामी अहिले बहस गरिरहेका छौं। सचिवालय प्राविधिक कमिटी हो की राजनीतिक? त्यहाँ ९ जना बरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। हेर्दा पुरै राजनीतिक कमिटी छ। तर सचिवालय भनेको मूलत: प्राविधिक कमिटी हो। त्यसले प्रस्ताव बनाउँछ, स्थायी समितिमा लैजान्छ, केन्द्रीय किमिटीमा लैजान्छ। निर्णय ती कमिटीबाट हुन्छ।
विधान कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारमा राजनीतिक निर्णय गर्न पाउने भन्ने कतै उल्लेख छैन। प्रतिवेदन छाप्ने बेलामा ‘सचिवालयमार्फत् राजनीतिक निर्णय गर्न सकिनेछ’ भनेर थपियो।
त्यो त गम्भीर सैद्धान्तिक विषय हो। प्राविधिक कमिटीले राजनीतिक र सैद्धान्तिक निर्णय त गर्दैन नि। त्यस्तै, स्थायी समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भनेर विधान प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। बैठकले अनुमोदन पनि गर्यो। तर छाप्ने बेलामा स्थायी समिति बैठक तीन महिनामा बस्ने भनेर छापियो। यदि तीन महिनामा बस्ने भनेको भए त्यो प्रस्ताव स्थायी समितिमै आउनु पर्थ्यो नि। त्यहाँ आएन।
त्यहाँ आवश्यकताअनुसार भनेर लेख्नुको अर्थ तीन दिन, सात दिन वा तीन महिनामा पनि बस्न सक्थ्यो।
अहिले आवश्यकताको हिसाबले स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बस्नु अनिवार्य छ। किनकी यसले दुई पार्टीलाई एक बनाउँछ। राजनीतिक समझदारी कायम गर्छ। पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ। तर स्थायी समिति बैठक बसेकै छैनन्।
विधान छपाउँदा जे-जस्ता परिवर्तन गरियो, त्यसलाई म छलछाम नै भन्दिनँ। तर आशय र नियत राम्रो देखिएन।
कसको आशय र नियत सही भएन?
हामीले भनेको के हो भने कम्तीमा बैठकहरू नियमित गरौं। पार्टीभित्र सहमतिमा निर्णय गरौं। नभए अल्पमत र बहुमत हुन्छ। मलाई म अल्पमतमा छु भन्ने पनि जान्ने अधिकार हुन्छ नि। अल्पमतमा पर्न दिनु नि मलाई। आवश्यक परे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छु। नपरे लेख्दिनँ। बहमुतले गरेको निर्णय मान्छु। कार्यान्वयन पनि गर्छु। तर मेरो मत यस्तो छ भन्ने, राख्ने ठाउँ खोइ? हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक स्पेस साँघुरिँदै गयो। पार्टी सञ्चालनको लोकतान्त्रिक स्पेस साँघुरिँदै गयो। जतिसुकै भन्नुस् लोकतान्त्रिक पार्टीमा समस्याको हल प्राविधिक ढंगले सम्भव हुँदैन।
त्यहाँ सबैभन्दा पहिले छलफल र विमर्श हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टी त झनै ठूलो छ। तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र एक बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री स्तरका चार नेता हाम्रो पार्टीमा छन्। हुन नसकेको र बन्न नपाएर हो नत्र प्रधानमन्त्री हुने हैसियतका अरू धेरै मान्छे छन्। यो पार्टी त नेताको पनि नेता पार्टी हो। यति धेरै नेता जम्मा भएर चलाएको त नेपालको इतिहासमै पहिलो पार्टी हो।
यतिधेरै व्यक्तित्व भएको पार्टी प्राविधिक निर्णयबाट वा आदेशको भरमा चल्ने? त्यसले परामर्श गर्नु पर्दैन, छलफल गर्नु पर्दैन, विमर्श गर्नु पर्दैन, संवादहरू गर्नु पर्दैन? आज हाम्रो पार्टीमा संवादहिनताको अवस्था छ।
लोकतान्त्रिक स्पेस घट्दै गएको भन्ने तपाईंको मात्र मत हो कि स्थायी समितिका सदस्यको एकमत हो?
धेरैको मत यस्तै छ। अनौपचारिक ढंगले स्थायी समितिका सदस्यहरूले यो त भएन, बैठक त बस्नपुर्यो भन्नुभएको छ। हामीले बोल्न पाउनुपर्यो भन्नुभएको छ। स्थायी समितिको बैठक बसेर, छलफल भएर कुनै विषयको निर्णय गर्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिऊँ भन्दा हुन्छ। तर छलफल, निर्णय कहिँ नहुने अनि उहाँहरूले सर्कुलर जारी गर्ने? यो त राम्रो भएन नि।
यो पार्टी निर्माणमा धेरै मान्छेले जीवन लगाएका छन्। कतिपयले घरबार छाडेका छन्। जेल जीवन भोग्नेदेखि निर्वासनमा जानेसम्म छन्। यो कुनै एकाध मान्छेको दिमागले बनेको पार्टी होइन। यो सामूहिक प्रयत्नले बनेको पार्टी हो। यसमा यति धेरै मान्छेको प्रयत्न जोडिएको छ, त्यसैले त यत्रो पार्टी बनेको छ। नत्र त एकसिटे गुटवाला पार्टी बन्थ्यो नि!
तपाईंको भनाइको अर्थ त दुई पाइलटले जहाज ‘टेकअफ’ नै गर्न सकेनन् भन्ने देखियो।
दुई अध्यक्षले हामी पाइलट भएर जेट विमान उडाउँछौं भन्नुभयो। मेरो समर्थन छ। तर दुई पाइलटले जेट विमान उडाउँदा विधि र प्रक्रियालाई अंगिकार गर्नुपर्यो नि। नत्र त ‘क्र्यास’ हुनसक्छ। सानो ट्विनअटर विमान क्षति भएकोभन्दा हजारौं गुणा बढी क्षति हुनसक्छ। त्यो क्षति नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।
‘क्र्यास’ नै हुने अवस्थामा पुगेको हो र?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘क्र्यास’ हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर पार्टी त्यतातिर जाँदैछ भने जोगाउनु त पर्यो नि। ‘क्र्यास’को बाटोमा जाँदैछ भन्ने देखेका छौं भने त्यतातिर जान दिनु त भएन।
