काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई सङ्घीय निजामती ऐन नबनाएसम्म कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषय टुङग्याउन कठिनाइ हुने जानकारी गराएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीले केन्द्रसँगको अन्तरसम्बन्ध र अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताए।
प्रदेशमा कति कर्मचारी आवश्यक छ र कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेबारे सात वटा समिति राय सुझाव लिने काम भइरहेको बताउँदै उनले अहिले खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएर फर्काएको अवस्थासमेत रहेको जानकारी दिए।
सचिव थपलियाले भने, “स्थानीय तहमा नायब सुब्बा र खरिदार पर्याप्त रुपमा पठाउन नसकेको अवस्था छ, कति ठाँउमा कर्मचारी नपुगेका छन् भने कति स्थानमा हाजिर नगराएर फर्काइएको छ, दुर्गममा जान मान्दैनन्, पुगेकालाई पनि २ नं प्रदेशमा टिकाउन सकिएको छैन ।”
प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ५८ हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाएको छ । सबैभन्दा सानो गाउँपालिकामा समेत कम्तिमा तीन जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
हाल प्रदेशमा २१ हजार ३९९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भने केन्द्रमा ४५ हजार ८५८ कर्मचारी छन् । क्षमता अभिबृद्धि गर्ने नाममा एउटै विषयमा फरक–फरक ढङ्गले तालीम दिने प्रवृत्तिले क्षमता अभिबृद्धिभन्दा दिग्भ्रमित बढी हुने खतरा देखेर मन्त्रालयले २५ शीर्षकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी प्रशिक्षण दिने तयारीसमेत गरेको छ ।
बैठकमा सदस्यहरुले स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रमा व्यावसायिकता, कर्तव्य, अनुशासन र दायित्व बोधको पक्ष निकै कमजोर देखिएको घटना सुनाउँदै सुधारको बाटो के हुन सक्छ भनी प्रश्न राखेका थिए । रासस
