कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको योनीबाट संकलित भेजिनल स्वाब परीक्षण पद्धतिमाथि नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शंका गरेको छ । आयोगले बलात्कारपछिको हत्यापछि गरिएका चिकित्सकीय जाँच तथा सबुतहरूको वैज्ञानिक परीक्षणका विषयमा शंका राखेर प्रहरीलाई भेजिनल स्वाब सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको हो । आजको राजधानी दैनिकले पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापेको छ ।

आयोगले बिहीबार सो विषयमा कानुनी चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञसहित डीएनए विज्ञहरूसँग परामर्शसमेत गरेको छ । त्यसक्रममा प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको डीएनए परीक्षणप्रति आयोगले शंका जनाएको हो । आयोगले परीक्षणको रिपोर्ट नै मगाएर विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले प्राविधिक रूपमा विश्वस्त हुन आयोगले भेजिनल स्वाब सुरक्षित राख्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जनाए ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

‘डीएनए जाँचका प्राविधिक पक्षका विषयमा विश्वस्त हुन आयोगले थप अध्ययन गर्न खोजेको हो, आयोग यस विषयमा विश्वस्त हुन चाहन्छ,’ वस्तीले राजधानीसँग भने ।

आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले डीएनए जाँचका लागि अपनाइएको प्रक्रियाभन्दा थप बढी प्रक्रियाबाट पनि परीक्षण गर्न सकिने सम्भावना देखेर आयोगले सोबारे चासो राखेको जनाए । ‘जेजसरी डीएनए जाँच भएको छ, त्यसभन्दा अझै थप तरिकाबाट पनि जाँच गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षपछि आयोगले चासो राखेको हो,’ आयुक्त पाठकले राजधानीसँग भने ।

आयोगले स्वाब संकलन गरी केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउँदा अपनाइएको प्र्रक्रियाका बारेमा समेत जानकारी गराउन महाकाली अञ्चल अस्पताल कञ्चनपुरलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । निर्मलाको योनीबाट भेजिनल स्वाब झिक्दाको सुरु अवस्थाबाट नै त्रुटी भएको हुन सक्ने र संकलनपछि अस्पतालसम्म पु¥याउँदा र राजधानी ल्याउँदासमेत त्रुटी भएको हुन सक्ने आयोगको आशंका छ । यस्तै, संकलनको अवस्थामा नै त्रुटी भएको पाइए परीक्षणमा समेत रिपोर्ट गलत आउने आयोगको अनुमान छ ।

आयोगद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्मलाको शवबाट संकलित भेजिनल स्वाबको नमुना र त्यसबाट पृथकीकरण डीएनएलगायतका सबुतहरू जेजस्तो अवस्थामा छन्, त्यही रूपमा सुरक्षित राख्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ छलफलमा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष वस्ती, सदस्य पाठकसहित त्रिवि फरेन्सिक मेडिसिन विभागका कानुनी चिकित्साविज्ञ डा. हरिहर वस्ती, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएनएविज्ञ वैज्ञानिक डा. दिनेश झा, आयोगका निमित्त सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, उपनिर्देशक लोकनाथ बाँस्तोलालगायत सहभागी थिए ।