संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न लागेकोबारे आफूलाई पूर्णरूपमा जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताउँदै अधिकार नभएको विषयमा यदि निर्णय भए कार्यान्वयन नहुने बताए। साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तर, अधिकार नभएको विषयमा आफ्नो कुनै निर्णय यदि हुन्छ भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन, खारेज हुन्छ।’
मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढिसकेको बताउँदै अब राजनीतिक व्यवस्थापनको काम समेत सकिएको जिकिर गरे । उनले भने,‘राजनीतिक व्यवस्थाको काम मात्रै होइन, अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम पनि धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ।’
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको पनि माग र आवश्यकता अनुसार राष्ट्रसेवकहरूको नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अब छिट्टै सुरू गर्ने पनि उनले जनाए।
मन्त्री पण्डितले तीनै तहका संगठन र यसका संरचनाहरू परिस्कृत गर्न बाँकी रहेको पनि बताए । उनले भने,‘अहिले तीनै तहका संगठन तथा संरचनाहरू परिस्कृत गर्न बाँकी छ । अहिले हामीलाई तीनै तहमा करिब एक लाख १९ हजारको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता छ । तर यो नै फाइनल होइन । उहाँहरूबाट पनि फाइनल सुझाव आउन बाँकी छ। फाइनल सुझाव आइसकेपछि त्यो संख्या घटबट हुनसक्छ।’
प्रादेशिक लोकसेवा आयोग प्रदेशको ऐन बनाइसकेपछिमात्रै गठन हुने उनले जनाए । मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदमा छलफलमा रहेको पनि सुनाए।
उनले भने,‘ संघीय निजामती सेवा ऐन जुन रूपमा हुन्छ, त्यसको मुल आधारलाई लिएर प्रादेशिक निजामती ऐन बन्छ, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग बन्छ । स्थानीय तह सेवा ऐनहरू बन्छन् । त्यो नबनुन्जेलसम्मका लागि, हुन त हामी छिटो बनाउन चाहिरहेका छौं । तर, त्यो नबनुन्जेलसम्मको निम्ति अहिलेको अवस्थामा रिक्तता कायम नहोस् भन्नको निम्ति छिटो, छरितोको निम्ति प्रदेशको माग र स्थानीय तहको माग अनुसार नै संघीय लोकसेवा आयोगले त्यो व्यवस्थापन अस्थायी रूपमा गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्छौं।’
