कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन थालेको छ । नौ महिनाअघि गठित मन्त्रिमण्डल असोजमा एकजना राज्यमन्त्री थपिएपछि अहिले पुनः विस्तार हुने चर्चाले सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बहस चुलिएसँगै आकांक्षीको दौडधुप चलेको हो ।
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्रोतका अनुसार अझै भूगोल, लिङ्ग तथा अन्य राजनीतिक विषयलाई दृष्टिगत गरी थप दुईवटा राज्यमन्त्री थप्नुपर्ने पार्टीभित्र बहस चलेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक÷एकवटा राज्यमन्त्री थप्ने गरी पार्टीभित्र छलफल चलेको बताइएको छ ।
यो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । दुर्गम जिल्ला बझाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित विपना मल्ल प्रदेशभरिमा एक्लो निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । हाल मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएका सबै महिला समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित, दुर्गम क्षेत्रको महिला मल्ललाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब पार्टीभित्र सिर्जना भएको छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व नभएकोले प्रकाश रावललाई राज्यमन्त्री दिई सकिएको र कैलालीबाट दुई जना सामाजिक विकास मन्त्रीमा दीर्घ सोडारी र कृषिमन्त्रीमा विनिता चौधरीको प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । असोज २३ गते कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वा्चित सांसद प्रकाश रावललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै यहाँको मन्त्रिमण्डलको आकार आठ पुगेको थियो ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट डोटी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह बाजुरा, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा डडेल्धुरा, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा अछाम र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट बैतडी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यस्तै, सभामुख अर्जुनबहादुर थापा बझाङ र उपसभामुख निर्मला जोशी बडालले दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी दुई जना संसदीय सभापतिसमेत थपिने निश्चित प्रायः भएको छ । हालसम्म चारवटा संसदीय समिति रहेकोमा थप दुई जना सभापति थपिने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोतले जनाइएको छ । यसअघि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिको सभापतिमा हर्कबहादुर कुँवर गोविन्द, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा कुन्ती जोशी, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपालु चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कुमारी नन्दा बम रहनुभएको छ । कुँवर, जोशी, चौधरी नेकपा र बम नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूको जम्मा सङ्ख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलको आकार ११ सदस्यीय बनाउन सकिने मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।
