विराटनगर / संरचना अभाबमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बजेट खर्च गर्न नसकेकोले १ नम्बर प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश सरकार मातहत रहने निर्देशनालय र डिभिजन कार्यालयहरु तिहार अगाडि स्थापना गर्नेगरी तयारी अगाडि बढेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका सडक, सिंचाई, सहरी विकास, कृषि, भेटेनरीका डिभिजन कार्यालयहरु प्रदेशले स्थापना गर्नेछ । संघीय सरकारले देशभरका ३४ मध्ये ३२ सडक डिभिजन कार्यालयहरु आफू मातहतमा राखेको छ । प्रदेश सरकारले सडक डिभिजन कार्यालयहरु स्थापनाको तयारी गरेको छ ।
सुनसरीको इटहरीमा यातायात तथा पूर्वाधार निर्देशनालय, धनकुटामा शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालय, विराटनगरमा कृषि र पशु निर्देशनालय प्रदेश सरकारले स्थापना गरिसकेको छ । अब ७ वटा सडक डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने तयारीमा सरकार छ । प्रदेश सरकारले २ वटा जिल्ला समेट्नेगरी सडक डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
डिभिजन कार्यालयहरुमा विघटन भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई खटाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । प्रदेश सरकारले भवन निर्माण कार्यका लागि ५ वटा डिभिजन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्नेछ । प्रदेशमा संघीय सरकार मातहत २ वटा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रहनेछन् ।
सिंचाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना हुनेछ । त्यस्तै भेटेनरी कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रहरु सबै जिल्लामा स्थापना हुनेछन् । जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु पनि प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खानेपानीको सेवालाई प्रभावकारी ढंगले विस्तार गर्नकालागि प्रदेशमा ५ वटा डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना भएपछि प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिनुभयो । संरचना अभाबकै कारण आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारको विकाश खर्च शुन्य रहेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न ४ हजार ३ सय कर्मचारी संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले ३ हजार ७ सय जनाभन्दा थप कर्मचारी नपठाउने बताएपछि अब भएका कर्मचारीबाटै काम अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
पुर्बेली न्यूज बाट
