एक तह बढुवा भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीले कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नैपर्ने भएको छ। सरकारले तल्लो तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले एक वर्ष सेवा गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियमसहितको ऐन ल्याउन लागेको हो। अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको उक्त ऐनमा राय दिन विधेयक अहिले लोक सेवा आयोगलाई पठाइएको छ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जानबाट रोकिएका कर्मचारी थप सुविधासहित समायोजन भएलगत्तै राजीनामा दिने स्थिति आउन नदिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। समायोजक भएको एक वर्ष नपुग्दै अवकाश लिए त्यस्ता कर्मचारीले समायोजन हुनुअघिको पदबाट पाउने सुविधा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको छ।
