काठमाडौँ, मङ्सिर ११ । नेपाल सरकारले आजैदेखि नै लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको छ ।
हुन त यस कार्यक्रमको बीजारोपण २०६६/६७ को बजेट भाषणको दौरान घोषणा गरिएको १% सामाजिक सुरक्षा करकट्टी बाट भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे करकट्टीको यस घोषणा पछि बढी नै आलोचित पनि बने । किन भने उक्त समय यसरी उठाइएको रकम के गर्ने भन्नेबारे केही स्पष्ट पारिएको थिएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा जाने कुरा भएको थियो तर संसद नभएकाले ऐन नबन्ने हुँदा उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।
तर त्यसपछिका सरकारहरूमा भने यसप्रति खासै चासो देखिएन । तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भन्दै कर भने लिई नै रह्यो । हाल उक्त कोषमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा रहेको बताइन्छ ।
गत वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन– २०७४ बनेको थियो । २९ साउन ०७४ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि अहिले नियमावली र कार्यविधि पनि बनेपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालेको हो ।
यस्तो छ सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रावधान
समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा श्रमिकले एकमुष्ट आफ्नो तलबको ११ योगदान गर्नेछन् । यसमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । यो रकमको २० प्रतिशत सञ्चयकोषमा जानेछ भने ८.३३ प्रतिशत उपदान र २.०७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा खर्च हुनेछ ।
यस कार्यक्रममा आरम्भमा सरकारले चार प्रकारका योजना ल्याएको छ । पहिलो योजना अन्तर्गत रहेको मातृत्व कार्यक्रम अन्तरगत महिला श्रमिक गर्भवती भएमा निश्चित रकम पाउनेछन् भने जटिलखालको उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यसअनुसार थप सुविधा पाउनेछन् । प्रसुतीका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारलाई निश्चित रकम दिइनेछ ।
अर्को बेरोजगारी भत्ता छ । यस्तो भत्ता सबै बेरोजगारहरूले भने पाउने छैनन् । अधिकारीहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका मजदुर कुनै कारणले बेरोजगार भएमा निश्चित अवधिसम्म जीवन निर्वाह भत्ताका रुपमा यो रकम दिइनेछ । उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार तालिम पनि दिइन सक्छ ।
तेस्रो योजना अन्तर्गत पेन्सन योजना पनि छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध भएको मजदुरले उमेरका कारण अवकास पायो भने उसले पेन्सन पाउनेछ । उसमा सिधै उपदान लिने पाउने या मासिक पेन्सन लिने भन्ने विकल्प हुनेछ । यसका लागि श्रमिकले आफ्नो कार्यरत अवधिभर जम्मा भएको रकमलाई १८० ले भाग गर्दा आउने रकम योगदानकर्ताले मासिकरूपमा आजीवन पाउने छ ।
यसको चौथो स्किम आश्रित परिवारलाई रहेको छ, जसमा मजदुरको आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्यमा मदत गरिनेछ ।
सरकार के गर्छ ?
यसमा श्रमिक र रोजगारदाताको योगदान देखिए पनि सरकारको योगदान नदेखिएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भन्छन् “यस योजना अनुसार मजदुर र रोजगारदाताले जम्मा गर्ने रकमबाट औषधि उपचार लगायतका सामाजिक सुरक्षामा जति स्किम ल्याइएको छ, त्यसले पुग्दैन । अपुग भएको जति रकम हुन्छ, त्यो सरकारले व्यहोर्छ ।”
हरेक आर्थिक वर्षको चैतभित्र कोषले अपुग रकम सरकारसँग माग गर्ने र बजेटमा सरकारले अनुदानका रुपमा दिने उनीहरू बताउँछन् ।
यस्तो छ उक्त कार्यविधिको पूर्ण पाठ:
https://drive.google.com/file/d/1C3FaJQysoY8oFalO6wFWaz2EmYxVDTVf/view
